ब्रेकिंग न्यूज़

बगहा में खाद की किल्लत से नाराज़ किसानों ने NH-727 पर किया चक्का जाम, प्रशासन से मांगा समस्या का समाधान बिहार में अपराधी बेलगाम: सारण में दिनदहाड़े 7 लाख की लूट, पेट्रोल पंप कर्मी को बनाया निशाना सीतामढ़ी में बच्चा चोर समझकर मानसिक विक्षिप्त युवक की भीड़ ने की पिटाई, हालत गंभीर बड़हरा से अयोध्या के लिए तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था रवाना, अजय सिंह ने झंडी दिखाकर 80 श्रद्धालुओं को किया प्रस्थान Patna News: पटना के इस इलाके में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 29.15 करोड़ मंजूर, चुनाव से पहले नीतीश सरकार की सौगात Patna News: पटना के इस इलाके में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 29.15 करोड़ मंजूर, चुनाव से पहले नीतीश सरकार की सौगात Bihar News: ठीक करा लें अपनी गाड़ी के सभी कागजात, बिहार में इस दिन से शुरू होने जा रहा सघन जांच अभियान; सरकार ने जारी किए निर्देश Bihar News: ठीक करा लें अपनी गाड़ी के सभी कागजात, बिहार में इस दिन से शुरू होने जा रहा सघन जांच अभियान; सरकार ने जारी किए निर्देश शिवहर की तीन पंचायतों पर कुदरत हुई मेहरबान, रातभर बारिश से किसानों के चेहरे खिले Bihar Flood News: बिहार के इस जिले में लाल निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर, बाढ़ के खतरे से सहमे इलाके के लोग

अब लोक अदालत के जरिए शराब से जुड़े मामलों का होगा निपटारा, जानिए.. सरकार का फैसला

1st Bihar Published by: Updated Tue, 03 May 2022 07:14:46 AM IST

अब लोक अदालत के जरिए शराब से जुड़े मामलों का होगा निपटारा, जानिए.. सरकार का फैसला

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब लोक अदालत के जरिए भी होगी। सरकार ने शराबबंदी से जुड़े मामलों की न्यायिक प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए पहले ही अलग कोर्ट की स्थापना की है लेकिन अब लोक अदालत के जरिए भी इस ऐसे मामलों को निपटाया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में आगामी 14 मई को शराबबंदी से जुड़े मामलों के लिए लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों का निपटारा होगा। खासकर पहली बार शराब पीने के जुर्म में जेल जाने वालों को राहत मिल सकती है। 


नीतीश सरकार के इस फैसले की जानकारी उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने दी है। सरकार ने तय किया है कि धारा-37 के तहत पहली बार शराब पीने के जुर्म में जेल जाने के मामलों में बड़े स्तर पर सुनवाई होगी। धनजी के मुताबिक शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के दोषी अभियुक्तों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने पर भी विचार किया जा रहा है। 


उत्पाद आयुक्त ने बताया है कि शराबबंदी से जुड़े केसों के ट्रायल के मामलों राज्य के अंदर जनवरी के मुकाबले आठ गुना तेजी आई है। स्पेशल कोर्ट के गठन बाद जनवरी में हुए 50 मामलों के मुकाबले अप्रैल में 409 केस का ट्रायल पूरा कर 398 अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी है। जबकि 55 दोषमुक्त करार दिए गए हैं।