भारी घाटे में चल रही कंपनियां प्रशांत किशोर को दे रही मोटा चंदा: BJP नेता ने कहा - लालू से बड़े घोटालेबाज हैं PK Perfect Tea Recipe: भारतीय स्टाइल में परफेक्ट चाय कैसे बनाएं? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस Puja Special Train: इस राज्य से बिहार के इन 2 स्टेशनों के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, यात्रियों को बड़ी राहत.. चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान: बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 2 साल तक भत्ता Patna Highcourt: पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का बहिष्कार किया, न्याय में लापरवाही का आरोप NITISH KUMAR : युवाओं को लेकर नीतीश सरकार ने किया बड़ा एलान, अब इन लोगों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए Bihar News: बिहार में 36 हजार KM+ ग्रामीण सड़कों का हुआ कायाकल्प, इस मामले में अव्वल रहा यह जिला prashant kishor : ये इलू इलू क्या है..? BJP सांसद ने प्रशांत किशोर की खोली पोल -ई तो घोटाले में लालू यादव से भी बड़ा.... Bihar News: बिहार में यहाँ बना था पहला स्टेशन, आज इस जंक्शन से रोजाना लाख से ऊपर यात्री करते हैं सफर Success Story: आंखों से नहीं देख सकतीं, पर सपनों को पूरा किया... IAS आयुषी डबास की संघर्ष से सफलता तक की कहानी
1st Bihar Published by: Updated Wed, 12 Jan 2022 02:51:03 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: शराब के मामलों से बिहार में कोर्ट का पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को जमकर फटकार लगायी है. नीतीश सरकार शराब के मामलों से जुड़े 40 अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी याचिकायें एक झटके में खारिज कर दी. चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की खंडपीठ ने बिहार सरकार के वकील की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया.
जमानत रद्द कराने गयी थी नीतीश सरकार
दरअसल बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों की जमानत खारिज कराने गयी थी, जिन्हें बिहार पुलिस ने शराब के मामलों में गिरफ्तार किया था लेकिन पटना हाईकोर्ट ने बेल दे दिया था. कई ऐसे भी मामले थे जिनमें पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत केस दर्ज किया था और कोर्ट ने आऱोपी को अग्रिम जमानत दे दिया था. कोर्ट से बेल मिलने के बाद रिहा हुए ऐसे तमाम लोगों को फिर से जेल में डालने के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी. कोर्ट से गुहार लगायी गयी थी कि 40 मामलों में जिन्हें बेल दिया गया था उनकी जमानत रद्द कर दी जाये.
कोर्ट ने जमकर फटकार लगायी
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एन. वी. रमन्ना की बेंच में ये मामला आया. कोर्ट की बेंच के सामने बिहार सरकार के वकील ने दलील दी कि आरोपियों के पास भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी. शराब की मात्रा को देखते हुए उन्हें दी गयी जमानत को रद्द कर दिया जाना चाहिये. बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने कोर्ट में कहा कि सरकार ने सख्त शराबबंदी कानून बनाया है, जिसमें आऱोपियों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दिया जाना है. हाई कोर्ट ने ऐसे मामले के आरोपियों को बिना कारण बताये जमानत दे दी है. बिहार सरकार के वकील ने कहा कि कुछ आऱोपी 400 से 500 लीटर शराब ले जाते या बेचते पकड़े गये लेकिन उन्हें भी बेल दे दी गयी है.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया. कोर्ट की बेंच ने कहा कि शराब के मामलों ने बिहार में कोर्ट के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. पटना हाईकोर्ट का हाल ये है कि वहां दायर किसी मामले को सूचीबद्ध करने में एक साल लग जा रहे हैं. हाल ये है कि पटना हाईकोर्ट के 14-15 जज हर रोज शराब के मामलों में जमानत याचिकाओं की सुनवाई कर रहे हैं. किसी दूसरे मामले की सुनवाई ही नहीं हो पा रही है.
चीफ जस्टिस की तीखी टिप्पणी
दरअसल कोर्ट में बिहार सरकार के वकील ने कहा था कि इन मामलों में बेल नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि बिहार सरकार ने शराब के मामले में सख्त कानून बना दिया है. चीफ जस्टिस एस वी रमना ने कहा कि आपके हिसाब से हमें सिर्फ इसलिए जमानत नहीं देनी चाहिये क्योंकि आपने सख्त कानून बना दिया है. चीफ जस्टिस ने हत्या के मामले में आईपीसी के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि मर्डर केस में जमानत दी जाती है औऱ कई मामलों में कोर्ट अग्रिम जमानत भी देती है. आप कह रहे हैं शराब के मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिये.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा दायर सभी 40 अपील को एक झटके में खारिज कर दिया. गौरतलब है कि इससे पहले भी देश के मुख्य न्यायाधीश बिहार में शराब के मामलों के कारण कोर्ट का काम बाधित होने पर चिंता जता चुके हैं. आंध्र प्रदेश में एक समारोह में बोलते हुए चीफ जस्टिस एस वी रमना ने कहा था कि बिहार में शराब के केसों के कारण कोर्ट का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है.