Patna Metro: 15 अगस्त की जगह अब इस दिन से होगी पटना मेट्रो की शरुआत, स्टेशनों की संख्या में भी बदलाव Bihar News: पटना के बिल्डर से मांगी गई डेढ़ करोड़ की रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस Biha Land Survey:भूमि सर्वे से पहले सरकार का बड़ा कदम, रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर होगी जमाबंदी, मौखिक बंटवारे के बाद की सबसे बड़ी बड़ी समस्या का होगा समाधान, जानें... Bihar News: सड़क हादसे में इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल INDvsENG: इंग्लैंड के ओवल में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, यह दिग्गज है सचिन से भी आगे Bihar Weather: बिहार में आज कई जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 4-5 दिन मौसम का रहेगा यही मिजाज राजद नेता रामबाबू सिंह का बड़हरा में जनसंपर्क अभियान, माई-बहिन योजना को घर-घर पहुँचाने का आह्वान बेतिया में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुरालवालों पर हत्या का आरोप PURNEA: स्वाभिमान सभा में बोलीं नूतन गुप्ता, नीतीश-मोदी की जोड़ी ने बदली बिहार की तस्वीर जहानाबाद में शुरू हुआ 'माई-बहिन मान योजना' का प्रचार, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी
10-Feb-2024 01:14 PM
By First Bihar
DELHI: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शाह ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए कानून लागू कर दिया जाएगा और चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
दरअसल, एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये अधिकांश काम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। वहीं, उन्होंने वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर चल रही चर्चा पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया है, जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च में वन नेशन, वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
इससे पहले पिछले साल दिसंबर महीने में पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान शाह ने दावा किया था कि देश में सीएए लागू होने से कोई रोक नहीं सकता है। गृह मंत्री के इस बयान को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगाया था कि अमित शाह सीएए को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं हालांकि अब शाह के ऐलान के बाद स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर देगी और पूरे देश में यह कानून लागू हो जाएगा।
इस कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रवासी अल्पसंख्यकों समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन सिस्टम की खोज कर रहा है।