Bihar government holiday 2026 : बिहार में 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी, कर्मचारियों को मिलेंगी कुल 81 छुट्टियां Bihar weather : बिहार में जनवरी भर शीतलहर का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट सुपौल में लूटकांड का खुलासा, कैश के साथ अपराधी गिरफ्तार मधुबनी में पेट्रोल पंप कर्मी पर हमला: पैसे छीनकर भागे अपराधी CCTV में कैद मुजफ्फरपुर: नए साल के जश्न के बीच सिटी पार्क के पास मारपीट, दो गुटों में जमकर चले लात-घूसे, वीडियो वायरल Bihar Bhumi: पटना के भू अर्जन अधिकारी- बिहटा CO समेत 10 अफसरों पर करप्शन का केस, साल के पहले दिन ही विजिलेंस का बड़ा एक्शन.. गर्लफ्रेंड के साथ नए साल का जश्न मनाते पत्नी ने पकड़ा, गाड़ी का शीशा तोड़ बीच सड़क पर किया हंगामा नए साल का जश्न मातम में बदला: भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम बगहा: शॉर्ट सर्किट से दो घरों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, खूंटे में बंधी 4 बकरियां जिंदा जली बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाने की कोशिश, चाकुओं से गोदकर शरीर पर डाला पेट्रोल
10-Feb-2024 01:14 PM
By First Bihar
DELHI: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शाह ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए कानून लागू कर दिया जाएगा और चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
दरअसल, एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये अधिकांश काम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। वहीं, उन्होंने वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर चल रही चर्चा पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया है, जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च में वन नेशन, वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
इससे पहले पिछले साल दिसंबर महीने में पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान शाह ने दावा किया था कि देश में सीएए लागू होने से कोई रोक नहीं सकता है। गृह मंत्री के इस बयान को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगाया था कि अमित शाह सीएए को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं हालांकि अब शाह के ऐलान के बाद स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर देगी और पूरे देश में यह कानून लागू हो जाएगा।
इस कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रवासी अल्पसंख्यकों समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन सिस्टम की खोज कर रहा है।