ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR NEWS : जदयू के पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह का पटना में निधन, मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर Chirag Paswan: चिराग पासवान और उनके जीजा ने खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया: महिला कारोबारी ने जहर खाया, सुसाइड नोट में लिखी अपनी पीड़ा Multi Model Hub: पटना वालों जाम में फंसने की टेंशन भूल जाइए! इस दिन से शुरू होगा 'मल्टी मॉडल हब', देखिए डिटेल्स BPSC Exam: रद्द होगी BPSC 70वीं पीटी परीक्षा! आज पटना हाईकोर्ट करेगा फैसला BIHAR BOARD : बिहार बोर्ड का नया ऐलान ! 5 फरवरी तक जूता पहनकर एग्जाम देने आ सकते हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, लेट आने पर होगा यह एक्शन Bihar School News : बदल गया MDM का मेन्यू, अब किस दिन क्या मिलेगा, शिक्षा विभाग ने सबकुछ बताया Budget 2025 : आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत, जानें निर्मला सीतारमण के तरफ से बजट पेश करने का समय व तारीख लड़की को गोली मारने के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली, मौत के बाद इलाके में सनसनी चरस तस्करी मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, चेलवा और बैला को 14 साल की सजा अतिथि शिक्षकों को हटाने के आदेश को HC ने किया निरस्त, अब स्कूलों में तैनात रहेंगे गेस्ट टीचर

पटना में बढ़ते प्रदूषण और घटते भू जलस्तर पर पटना हाईकोर्ट ने जताई चिंता, राज्य सरकार से मांगा जवाब

पटना में बढ़ते प्रदूषण और घटते भू जलस्तर पर पटना हाईकोर्ट ने जताई चिंता, राज्य सरकार से मांगा जवाब

25-Aug-2019 12:05 PM

By 9

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने पटना में बढ़ते प्रदूषण और घटते भू जलस्तर को लेकर राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तृत जवाब मांगा है. इस मामले पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पटना देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है. शहर का भू जलस्तर हरेक साल नीचे गिरता जा रहा लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है. न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने डॉ रेणु कुमारी की लोकहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान यह टिप्पणी की. आवेदक के वकील ने बताया कि डीज़ल वाहनों, खासकर जो अधिक पुरानी हो चुकी है उसे शहर में चलाए जाने से रोका जाना चाहिए.  उसकी जगह सीएनजी और इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों को प्रमोट किया जाना चाहिए. अदालत को जानकारी दी गई शहर में सीएनजी के केवल दो ही प्लांट लगाए गए हैं. इससे कुछ नहीं होने वाला है. अदालत ने स्वीकार किया कि पटना शहर कंक्रीट शहर के रूप में विकसित हो रहा है. सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए. अधिक से अधिक पेड़ लगाये जाने चाहिए. लेकिन उल्टा हो रहा है. हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं. खंडपीठ राज्य सरकार से प्रदूषण को कम करने के उपायों के बारे में जानकारी देने को कहा, साथ ही इसके कम करने के उपाय के बारे में भी जानकारी मांगी. अब इस मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद की जाएगी.