Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार अवैध खनन, अवैध परिवहन तथा इस पूरे तंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति या अधिकारी पर सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि विभाग के निरंतर प्रयासों और नियमित अनुश्रवण के बावजूद कुछ थाना क्षेत्रों से ऐसे मामलों की शिकायतें मिली हैं, जहां बिना नंबर प्लेट वाले बालू लदे ट्रैक्टर आसानी से निकल जा रहे हैं जो कि चिंताजनक है और इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान के तहत संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां तत्काल छापेमारी करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि छापेमारी केवल औपचारिकता न होकर, प्रभावी रूप से अवैध परिवहन की कड़ियों को तोड़ने की दिशा में होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की आवाजाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों पर भी दायित्व तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि विभाग की टीम को हर जिले से पर्याप्त सहयोग मिले और साथ ही किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
विजय कुमार सिन्हा ने यह भी जानकारी दी कि गृह विभाग को इस मामले में विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाने और पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर—थाना, प्रखंड या अंचल—पुलिसकर्मियों की संलिप्तता या मिलीभगत सामने आती है, तो उसके खिलाफ बगैर देरी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि खनन व्यवस्था पारदर्शी, नियंत्रित और पूरी तरह विधिसम्मत हो। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा तकनीकी निगरानी बढ़ाई जा रही है, साथ ही जमीनी स्तर पर टीमों को और अधिक सशक्त किया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना विभाग के हेल्पलाइन नंबर - 94722 38821, 0612-2215360 तथा 9473191437 पर देकर बिहारी योद्धा पुरस्कार पाने का सम्मान भी लें। ट्रैक्टर पकड़वाने पर 5,000 रुपये और ट्रक पकड़वाने पर 10,000 रुपये का ईनाम मिलेगा। मीडिया के साथी या बिहारी खनन योद्धा के माध्यम से संज्ञान में राज्य के किसी भी हिस्से में अवैध खनन, परिवहन और बिक्री के मामले यदि आते हैं तो विभाग उस पर सख्त एक्शन लेगा।
