Bihar News: बिहार राज्य के लिए एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही है। नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में 17 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए 7700 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3500 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट में 423 उद्यमियों ने 1.80 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता पत्र साइन किए हैं जो राज्य के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने भूस्वामियों को उचित मुआवजा देने पर जोर दिया। साथ ही बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को इन पार्कों में सड़क, पानी, सीवरेज, विद्युतीकरण और चहारदीवारी जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से विकसित करने के लिए कहा गया है। ये पार्क राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस हाईवे के किनारे बनाए जाएंगे ताकि बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो।
बिहार बिजनेस कनेक्ट में रिकॉर्ड 423 कंपनियों ने निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इनमें से सबसे ज्यादा निवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 90,734 करोड़ रुपये का है, जिसमें सन पेट्रोकेमिकल्स 36,700 करोड़ रुपये के साथ अग्रणी है। इसके अलावा सामान्य विनिर्माण में 55,888 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण में 13,663 करोड़ और शहरी बुनियादी ढांचे में 5,566 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। अडानी ग्रुप ने 27,900 करोड़ रुपये का निवेश प्रतिबद्ध किया है, जिसमें एक अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट और सीमेंट उत्पादन विस्तार शामिल है। गया में 1700 एकड़ का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रांगण और वैशाली में 1100 एकड़ का दूसरा बड़ा प्रांगण स्थापित किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद फिर से बिजनेस कनेक्ट आयोजन की योजना है, जिसके लिए और जमीन की जरूरत पड़ सकती है। बिहार सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए हर 5-10 MOU के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जो जमीन आवंटन और नियामक मंजूरी में मदद करेंगे। बिहार जो कभी कृषि-प्रधान राज्य माना जाता था अब ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश का केंद्र बन रहा है। यह निवेश लाखों रोजगार पैदा करेगा और बिहार के युवाओं को अपने राज्य में ही बेहतर अवसर प्रदान करेगा।
