Pahalgam Attack: पहलगाम हमले की जांच में हैरान करने वाला खुलासा, 20 लोगों की पैंट खुली थी, खतना देखकर मारी गोली! Pahalgam Attack: पहलगाम हमले की जांच में हैरान करने वाला खुलासा, 20 लोगों की पैंट खुली थी, खतना देखकर मारी गोली! Chanakya Niti Pahalgam attack: देश में हमला या संकट की स्थिति में नागरिक के तौर पर क्या करें? जानिए चाणक्य नीति के अनुसार सही आचरण Bhumi Dakhil Kharij: आपने जमीन खरीद ली और विक्रेता ने दाखिल खारिज ही नहीं कराया है तो क्या होगा ? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया..... Law and Order in Bihar: कटिहार में शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए थाना पर हमला, थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल Rahul Gandhi: वीर सावरकर पर गलत टिप्पणी कर बुरे फंसे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार! Rajeev Nagar Police suspended: पटना के राजीव नगर थाना की मनमानी पर गिरी गाज, 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड INDIAN RAILWAY: रेल यात्री ध्यान दें ! 4 दिन बाद बदल जाएगा टिकट बुकिंग का नियम, यात्रा पहले जरूर पढ़ें यह खबर Bihar News : मोतिहारी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों ने तीन घंटे तक एनएच-28 किया जाम Bihar crime News : मोतिहारी में प्रेम प्रसंग बना खूनी विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या ,18 जून को थी शादी तय
23-Jan-2020 07:17 AM
DELHI: अब तक कानूनी दांव-पेंच लगाकर बच रहे निर्भया के गुनहगार अब फांसी से बच नहीं पाएंगे. निर्भया के दोषियों की फांसी में हो रही देरी पर उठ रहे सवाल के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जेल मेन्युअल की कमियों को दूर करने की अपील की है.
केंद्र सरकार ने कहा कि पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट एक निश्चित समय तय कर दे. क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दया याचिका लगाने के लिए सिर्फ सात दिन और दया याचिका खारिज होने के बाद फांसी चढ़ाने के लिए भी सिर्फ सात दिन दिए जाएं. साथ ही इस बात को कोई अहमियत न दी जाए कि साथी दोषियों की कौन सी याचिका कहां, क्यों और कैसे लंबित है.
आपको बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाने के लिए डेथ वारंट जारी हो चुका है. लेकिन फिर बचे हुए तीन अपराधियों में किसी की भी ओर से दया याचिका लगाई जा सकती है. इसलिए केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो जेल मैन्युअल में बदलाव करके याचिका दाखिल करने की डेडलाइन तय करे.
