Bihar Politics: ‘लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेने आ रहे हैं’ राहुल गांधी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का हमला Bihar Politics: ‘लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेने आ रहे हैं’ राहुल गांधी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का हमला दरभंगा में पुरानी कमला नदी पर 26.26 करोड़ की लागत से बनेगा गेटेड वीयर: सम्राट चौधरी मुंगेर के तारापुर में लगेगी 29.88 करोड़ की शिव प्रतिमा, बनेगा आधुनिक पार्क: सम्राट चौधरी Patna News: पटना के गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री हुई बैन, सरकार ने जारी किया आदेश; जानिए.. Patna News: पटना के गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री हुई बैन, सरकार ने जारी किया आदेश; जानिए.. Bihar Crime News: बिहार में पान का जर्दा नहीं देने पर दुकानदार की हत्या, कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा एक स्कूल ऐसा भी: बिहार के इस विद्यालय में होता है टेंट में पढ़ाई, भीषण गर्मी और बारिश में बच्चों को होती है भारी परेशानी Bihar Crime News: अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ पुलिस कि बड़ी कार्रवाई, 6 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा Bihar Crime News: अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ पुलिस कि बड़ी कार्रवाई, 6 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा
30-Jul-2025 03:44 PM
By First Bihar
Patna News: राजधानी पटना के राजीवनगर और दीघा क्षेत्र में 1024.52 एकड़ जमीन से जुड़ा पुराना विवाद अब अंतिम समाधान की ओर बढ़ रहा है। वर्षों से लटके इस मामले में अब स्थायी हल निकलने की उम्मीद है। प्रशासन की योजना के अनुसार, जिन जमीनों पर मकान बने हुए हैं, उन्हें न्यूनतम शुल्क पर नियमित किया जाएगा। वहीं जिन किसानों की जमीनें खाली हैं, उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा, ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।
दरअसल, मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय में इस विषय पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, स्थानीय विधायक डॉ. संजीव चौरसिया, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अभय सिंह और बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक राजीव श्रीवास्तव मौजूद थे।
बैठक के बाद विधायक डॉ. संजीव चौरसिया ने जानकारी दी कि यह मामला अब समाधान के अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किए गए वादे के अनुसार, जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हर निर्णय लिया जा रहा है।
इस निर्णय से हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अनिश्चितता में जी रहे थे। सरकार का यह कदम न केवल आवास सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि जमीन विवाद से जुड़ी जटिलताओं को भी समाप्त करेगा।