VOTER LIST : बिहार चुनाव 2025: 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा

VOTER LIST : भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को समीक्षा बैठक की। वरीय उपनिर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता की। पटना से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन तथा सभी प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, डीएम और एसपी इसमें शामिल हुए।

बैठक में आयोग ने स्पष्ट किया कि 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं और दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस श्रेणी में आने वाले लगभग 11.23 लाख मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पोस्टल बैलेट की जानकारी और इसकी आसान उपलब्धता पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया पर फेक न्यूज रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने, मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने अपने जिलों की चुनावी प्रोफाइल, प्रशिक्षण योजना, कानून-व्यवस्था, मतदान केंद्रों की स्थिति, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, स्वीप गतिविधियां और मतदाता सूची की तैयारी पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता, मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण और राजनीतिक दलों की भागीदारी को पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर आयोग ने पुलिस अधीक्षकों को अर्धसैनिक बलों की प्रभावी तैनाती का निर्देश दिया। आर्म्स रिकवरी और पूर्व के चुनावों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही फ्लाइंग स्क्वॉड और स्टैटिक सर्विलांस टीम की स्थिति, अंतरराज्यीय सीमाओं पर चौकसी और चेक पोस्टों की तैयारियों का भी जायजा लिया गया।

बैठक में मतदाताओं और राजनीतिक दलों के लिए कई नई पहल की भी जानकारी दी गई। इनमें मतदान केंद्रों पर मोबाइल रखने के लिए सुरक्षित व्यवस्था, राजनीतिक दलों को 100 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक बूथ लगाने की अनुमति और मतगणना से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती सुनिश्चित करना शामिल है।

निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैम्प, फर्नीचर और संकेतक जैसी न्यूनतम सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएं, ताकि मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा न हो। आयोग ने इस समीक्षा बैठक के माध्यम से यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो तथा सभी वर्गों के मतदाता सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।