बिहार में भू-माफियाओं पर कसेगा शिकंजा, सभी थानों को सूची तैयार करने का आदेश पटना और गया के बाद मधुबनी कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी और छीने गये 29 लाख के 116 मोबाइल बरामद बिहार के 6 जिलों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे, अब जीरो डेथ का लक्ष्य BIHAR: पत्नी की बेवफाई से तंग आकर पति ने उठा लिया बड़ा कदम, 8 महीने पहले ही हुई थी शादी Bihar Bhumi: चिंतित है सरकार...घूस लेने से मान नहीं रहे 'कर्मचारी', राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी 'कमिश्नरों' से किया आह्वान- 9 कामों पर करें फोकस 13 जनवरी को नीतीश कैबिनेट की बैठक: कई अहम एजेंडों पर लगेगी मुहर पीएम श्री स्कूलों में नवाचार की नई दिशा: पूर्णिया में 3 दिवसीय IDE बूटकैंप 2026 का भव्य शुभारंभ ED की जिस छापेमारी पर ममता बनर्जी ने मचाया है बवाल, उसका बिहार से है कनेक्शन, 60 करोड़ रूपये के लेन-देन की हो सकती है जांच गुजरात के शहरी विकास मंत्री कानू देसाई से विजय कुमार सिन्हा ने की मुलाकात, स्मार्ट सिटी और समावेशी नगर विकास पर चर्चा
30-Jul-2024 01:20 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार की डबल इंजन सरकार उन महिलाओं को आर्थिक मदद दे रही है जिन महिलाओं के पति की या तो मौत हो चुकी है या फिर उनका तलाक हो गया है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण के लिए बिहार सरकार हर महीने चार-चार हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। एक परिवार में अधिक से अधिक दो नाबालिग बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं।
दरअसल, बिहार की डबल इंजन सरकार ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद देगी जिन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
विभागीय मंत्री मदन सहनी की मानें तो सरकार का लक्ष्य है कि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की अधिक से अधिक मदद की जाए। इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं के दो नाबालिग बच्चों को पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए हर महीने चार-चार हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। यह योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिल सकेगा जो यहां की मूल निवासी हैं।
योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए तलाकशुदा या विधवा महिला को प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही साथ बच्चों की उम्र और निवास से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे। पात्र लाभार्थियों के खाते में सरकार की तरफ से हर महीने चार-चार हजार रूपए डाल दिए जाएंगे ताकि जरूरतमंद लोगों को इस योजना के तहत मदद की जा सके।
