Patna News : पटना के इस इलाके की बदलेगी सूरत, मात्र 20 दिनों में 'ट्रायंगल पार्क' से बढ़ेगी खूबसूरती और सुविधा Bihar News: NEET छात्रा की मौत मामले का बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, पटना SSP को नोटिस जारी कर मांगा जवाब Bihar News: NEET छात्रा की मौत मामले का बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, पटना SSP को नोटिस जारी कर मांगा जवाब Land for Job case : लालू यादव परिवार के साथ पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट, लैंड फॉर जॉब केस में आरोपों से किया इनकार Bihar Assembly news : बिहार विधानसभा में हज यात्रियों के लिए पटना से उड़ान की मांग, मंत्री विजय चौधरी ने दिया जवाब पटना एम्स में चमत्कार: 3 साल के बच्चे का लीवर कैंसर ऑपरेशन सफल, 7 घंटे की मशक्कत रंग लाई Bihar journalist pension : आपको भी उठाना है पत्रकार पेंशन योजना का लाभ, तो जानिए सरकार के नियम और शर्तें; विधानसभा में मंत्री ने सब क्लियर कर दिया Bihar Ethanol Factory : बिहार में इथेनॉल फैक्ट्रियों बंद हो गई है ....? विधानसभा में उठा मुद्दा तो जानिए मंत्री ने क्या दिया जवाब;सच जानकार आप भी रह जाएंगे हैरान Bihar Assembly : बिहार विधानसभा में हंगामा, राजू तिवारी ने उठाई विपक्ष से माफी मांगने की मांग; दलित विरोधी होने का लगाया आरोप Nitish Kumar Yojana : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रुपये, लिस्ट में आपका नाम भी है शामिल
21-Aug-2021 03:35 PM
PATNA : राजधानी में पटना मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है. जल्द ही डिपो के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू की जायेगी. जमीन अधिग्रहण को लेकर एक सप्ताह से 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी की जायेगी. इसके बाद यह तय हो जायेगा कि किस मौजा में पटना मेट्रो का डिपो बनाया जायेगा.
जानकारी के अनुसार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के पास रानीपुर मौजा और पहाड़ी मौजा में करीब 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा. जमीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन की ओर से किया जाना है.
डिपो की जमीन के लिए स्थानीय किसानों की जमीन का अधिग्रहण होना है. नगर विकास और आवास विभाग की ओर से जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की अधियाचना पहले ही भेज दी गयी है. इसी के तहत जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जमीन कर्णांकित की जा चुकी है.
अधियाचना के बाद अब अधिसूचना जारी की जा रही है. इसके बाद जिला प्रशासन खसरा, खाता नंबर के साथ अधिग्रहण होने वाली जमीन की लिस्ट जारी करेगा. लिस्ट जारी होने के बाद किसान उसके अनुसार जमीन पर अपनी दावा-आपत्ति करेंगे. इसके निराकरण के लिए जिला स्तर पर जनसुनवाई होगी. फिर अंत में किसानों के खाते में राशि भेजी जायेगी.
बताया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने में लगभग एक हजार करोड़ की राशि खर्च होने की संभावना है. राज्य सरकार की ओर से यह खर्च वहन किया जायेगा. गौरतलब है कि मेट्रो निर्माण के लिए 20% राशि राज्य सरकार और 20% राशि केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है, जबकि बाकी 60% राशि जायका के माध्यम से लोन लिया जाना है.
