ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान ‘गुंडों के दम पर चल रही TMC’, गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत चोरनिया कांड में बड़ा एक्शन: SHO समेत पूरी टीम सस्पेंड, लापरवाही बरतने पर SSP ने की कार्रवाई

Home / news / अनुराग के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, मुंगेर गोलीकांड में गई...

अनुराग के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, मुंगेर गोलीकांड में गई थी जान

23-Jun-2021 03:27 PM

By Saif Ali

MUNGER : मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए गोलीकांड में पुलिस की गोली से मारे गए अनुराग पोद्दार के परिजनों को मुआवजे के 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार मुंगेर डीएम ऑफिस पहुंचे थे. उन्हें पूर्व डीएम रचना पाटिल ने कागजातों के साथ बुलाया था. उन्होंने समाहरणालय में कागजात जमा कर दिया है.


हालांकि रचना पाटिल के ट्रांसफर के बाद नए DM नवीन कुमार ने आज ही प्रभार लिया है, इस वजह से सहमति पत्र नहीं दिया जा सका है. समाहरणालय के अधिकारियों के अनुसार सहमति पत्र और 10 लाख की राशि देने की सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है. अमरनाथ पोद्दार को यह रकम बैंक में ट्रांसफर कर दी जाएगी. 

news image

news image

आपको बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस की गोली का शिकार हुए अनुराग हत्या मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने 7 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार को एक माह के अंदर पीड़ित परिजनों को दस लाख रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून 2021 को खारीज कर दिया था. हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 25 जून को है.