क्या बेरोजगारों को बरगला रहे हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर? शिक्षक नियुक्ति नियमावली कहां गायब हुई, शुद्ध हिन्दी भी नहीं लिख पा रहे मंत्री

PATNA: क्या बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सूबे के लाखों बेरोजगारों और शिक्षक अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं. वे शिक्षक नियोजन को लेकर ट्वीट तो कर रहे हैं लेकिन फाइल कहां गुम हो जा रही है ये नहीं बात पा रहे हैं. पहले से ही विवादों में घिरे शिक्षा मंत्री के भ्रामक ट्वीट से शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश और बढता जा रहा है. हद देखिये अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाने वाले  बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर शुद्ध हिन्दी भी नहीं लिख पा रहे हैं.

बिहार के शिक्षा मंत्री ने पिछले 3 फरवरी को ट्वीट किया-जल्द सांतवे चरण की नियुक्ति होने जा रही है. वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है. कोई अभ्यर्थी घबराये नहीं, महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा. सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी. पहले 9000 इकाई थी, अब ये 38 इकाई में नियुक्ति पत्र का बंटवारा होगा. किसी गडबड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी. 

शिक्षा मंत्री का दूसरा ट्वीट 23 फरवरी को आया. उन्होंने लिखा-#7th_phase शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, अब ये कैबिनेट में जाएगा. 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा. महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएँगे. 

कहां गुम हो गयी फाइल

शिक्षा मंत्री के फाइल पर साइन करने के बाद शुक्रवार यानि 24 फरवरी को कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली का कोई एजेंडा नहीं था. आखिरकार फाइल कहां गुम हो गयी. नियमों के मुताबिक मंत्री के साइन के बाद फाइल सीधे कैबिनेट में जाती है. अब कैबिनेट की अगली बैठक मार्च के पहले सप्ताह में होने की संभावना है. मंत्री ने 3 फरवरी को कहा था कि एक महीने में नयी नियुक्ति नियमावली आ जायेगी. अगर कैबिनेट की अगली बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर लग भी जाती है तो भी मंत्री द्वारा बताये गये समय सीमा यानि एक महीने में नियमावली लोगों के बीच नहीं आ पायेगी. खास बात ये भी है कि सिर्फ नियमावली तैयार होने से नियुक्ति शुरू नहीं हो जायेगी. चूंकि नियुक्ति का पूरा सिस्टम बदलेगा तो उसे अमल में लाने में कई महीने लगेंगे. वह भी तब सरकार पूरा जोर लगायेगी. फिलहाल जो हालत दिख रही है उसमें अगले तीन-चार महीने में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के आसार कम ही दिख रहे हैं.

शिक्षा मंत्री को शुद्ध हिन्दी भी नहीं लिखने आती?

वैसे शिक्षा मंत्री के ट्वीट से एक और बात साफ है. उन्हें शुद्ध हिन्दी भी नहीं लिखने आ रही. वे नियोजन नियमावली को पुल्लिंग मान कर लिख रहे हैं कि नियुक्ति नियमावली आ जायेगा. जबकि सही ये है कि नियोजन नियमावली आ जायेगी. इसी ट्वीट में वे लिख रहे हैं कि महीना भर के अंदर नियुक्ति नियमावली आ जायेगा. महीना भर का ही अर्थ होता है एक महीने के अंदर. लेकिन मंत्री महीना भर और अंदर दोनों एक साथ लिख रहे हैं. मंत्री के ट्वीट में कुछ और अशुद्धियां हैं.