किसान आंदोलन के बीच नीतीश सरकार ने किसानों का हक मार लिया, कृषि उपकरण पर मिलने वाला अनुदान कम किया

 PATNA : केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ देश में जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने किसानों का हक मार लिया है. नीतीश सरकार ने राज्य में कृषि उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान दिए जाने की योजना को छोटा कर दिया है. राज्य में पहले 81 कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती थी जिसे घटाकर अब केवल 17 कर दिया गया है.

इतना ही नहीं राज्य सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020 21 में इस योजना की राशि भी कम कर दी है. योजना राशि में 80 फ़ीसदी से अधिक की कटौती की गई है. पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि यांत्रिकीकरण योजना का आकार 163 करोड़ था जो अब घटकर केवल 23.69 करोड़ रह गया है. इतना ही नहीं इस योजना में और भी बड़े बदलाव किए गए हैं .अब 10,000 से अधिक कीमत वाले कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को अनुदान राशि काटकर कृषि यंत्र विक्रेता को दिया जाएगा. अब अनुदान राशि कृषि विकास विभाग यंत्र विक्रेता तो सीएफएमएस के माध्यम से दे रहा है.

10000 से कम कीमत के कृषि उपकरण की खरीद पर निर्धारित राशि विक्रेता को किसान देंगे और फिर विभाग किसान के खाते में अनुदान राशि देगा. साथ ही साथ इस साल किसी भी जिले में निबंधित कृषि यंत्र विक्रेता या निर्माता अपने उपकरण बेच पाएंगे पहले या निबंधन जिला स्तर तक के लिए होता था. नवंबर के आखिरी हफ्ते तक बिहार के लगभग 31000 किसानों ने कृषि उपकरण खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन किसानों को सबसे ज्यादा निराशा कृषि उपकरणों की लिस्ट छोटी किए जाने से हो रही है केवल 17 उपकरण ही अब अनुदान के दायरे में हैं जिससे किसान परेशान हैं.