Amit Shah Promise : अमित शाह ने पूरा किया अपना वादा, सम्राट और सिन्हा को सच में बनाया बड़ा आदमी; समझिए कैसे तैयार हुआ फार्मूला Deepak Prakash Love Story: नीतीश कैबिनेट के जींस‑शर्ट वाले मंत्री दीपक प्रकाश की कैसे हुई साक्षी मिश्रा से शादी? जानें नए मंत्री जी की पूरी लव स्टोरी IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम में 2 बड़े बदलाव, इन खिलाड़ियों को मिला मौका NDA government Bihar : बिहार में नई सत्ता संरचना: एनडीए सरकार में बीजेपी की पकड़ और नीतीश की सीमित भूमिका की पूरी कहानी Bihar News: बिहार के शहरों में सस्ती बिजली, इस दिन से मिलेगा बड़ा फायदा; जानें पूरी डिटेल Bihar teacher transfer 2025 : 22,732 सरकारी शिक्षकों को मिलेगी नई पोस्टिंग, प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू Bihar Crime News: बिहार में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी Bihar News: "हम मायके जाएम… तोरा घरे मार खाएं जाए?" भाई की शादी को लेकर पति-पत्नी का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, भीड़ और पुलिस घंटों बेहाल Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत Bihar Politcis: क्या बिहार में भी चलेगा ‘योगी मॉडल’, BJP को गृह विभाग मिलते ही क्यों होने लगी बुलडोजर की चर्चा तेज?
24-Sep-2025 07:34 PM
By First Bihar
PATNA: आम लोगों की सुविधा के लिए भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार ने एक अति महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भू-सम्पदा परियोजनाओं से सम्बंधित अपनी शिकायत को लोग प्रमंडल, जिला एवं निकाय स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, नगर निकायों और आयोजन क्षेत्रों के स्तर पर आयोजित किये जाने वाले जन-शिकायत कार्यक्रमों के माध्यम से प्राधिकरण तक पहुंचा सकते हैं। प्राधिकरण में शिकायत प्राप्त होने के पश्चात सम्बंधित शिकायतकर्ता को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं शुल्क के विषय में जानकारी दी जायेगी ताकि वो अपना जरूरी दस्तावेजों के साथ शिकायत दायर कर न्याय प्राप्त कर सकें ।
यहाँ यह बता देना जरूरी है कि इसी वर्ष भागलपुर में आयोजित प्रमंडल-स्तरीय संवेदीकरण-सह-जागरूकता कार्यशाला में रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने प्राधिकरण के अधिकारिओं को यह निर्देश दिया था कि उन्हें एक व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिसके माध्यम से प्रमंडल एवं जिलों में आयोजित जन-शिकायत कार्यक्रमों में भू-सम्पदा परियोजनाओं से सम्बंधित शिकायतों को प्राधिकरण तक पहुचाया जा सके। इसी के अंतर्गत रेरा बिहार के वेब पोर्टल www.rera.bihar.gov.in पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, नगर निगमों के आयुक्तों, आयोजना क्षेत्रों के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारीयों एवं नगर परिषद् तथा नगर पंचायतों के कर्यपलालक पदाधिकारियों की सुविधा हेतु एक लिंक (https://rera.bihar.gov.in/RegionalGrievance/homepage.aspx) प्रदान किया गया है।
जिसके माध्यम से वो ऐसे आवेदनों को रेरा बिहार को भेज सकते हैं। सभी सम्बंधित अधिकारियों हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाया गया है। जिसका उपयोग कर सम्बंधित जिले/निकाय ऐसे शिकायतों को रेरा बिहार को उपलब्ध करा सकते हैं। इस बाबत एक पत्र सभी सम्बंधित अधिकारियों को भेजा जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द इन नयी व्यवस्था का लाभ आम लोगों तक पंहुचा सकें। नयी व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगी ।
यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि रेरा बिहार देश में ऐसा पहला रेरा है जिसने केंद्र सरकार के शिकायत पोर्टल सीपीग्रामस (Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System) पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर सम्बंधित शिकायतकर्ता को रेरा बिहार में सम्बंधित दस्तावेजों के साथ शिकायतवाद दायर करने में मदद करता है ताकि सम्बंधित शिकायत का निबटारा सही ढंग से हो सके ।
