दाखिल-खारिज से ई-मापी तक 10 सेवाएं ऑनलाइन, जमीन से जुड़ा झंझट होगा खत्म

PATNA: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि से जुड़ी सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। अभी तक करीब 10 सेवाएं रैयतों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा। अब जमीन मालिकों को सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। घर बैठे ही उनकी जमीन संबंधी समस्याएं दूर होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस बात की जानकारी दी। 

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी कार्य डिजिटल कराने में लगा है ताकि लोग सभी कार्य ऑनलाइन करा सकें और उन्हें घर बैठे जमीन से जुड़ी सभी जानकारी मिल सके। 

10 क्लिक में जमाबंदी

विभाग के अनुसार बिहार के रैयतों को राजस्व विभाग की 10 सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई मापी, ऑनलाइन भूमि लगान भुगतान, ऑनलाइन राजस्व न्यायालय (आरसीएमएस), भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन (भू-संपरिवर्तन), राजस्व मानचित्रों डोर स्टेप डिलीवरी, जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट चुनने की सेवा और एलपीसी आदि शामिल है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर विभाग के वरीय अधिकारियों के स्तर से लगातार इसकी निगरानी की जा रही है।

PATNA: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि से जुड़ी सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। अभी तक करीब 10 सेवाएं रैयतों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा। अब जमीन मालिकों को सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। घर बैठे ही उनकी जमीन संबंधी समस्याएं दूर होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस बात की जानकारी दी। 

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी कार्य डिजिटल कराने में लगा है ताकि लोग सभी कार्य ऑनलाइन करा सकें और उन्हें घर बैठे जमीन से जुड़ी सभी जानकारी मिल सके। 

10 क्लिक में जमाबंदी

विभाग के अनुसार बिहार के रैयतों को राजस्व विभाग की 10 सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई मापी, ऑनलाइन भूमि लगान भुगतान, ऑनलाइन राजस्व न्यायालय (आरसीएमएस), भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन (भू-संपरिवर्तन), राजस्व मानचित्रों डोर स्टेप डिलीवरी, जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट चुनने की सेवा और एलपीसी आदि शामिल है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर विभाग के वरीय अधिकारियों के स्तर से लगातार इसकी निगरानी की जा रही है।