बिहार में शराबबंदी कानून का माखौल उड़ा रही खाकी, दारोगा का शराब के साथ वीडियो वायरल; जांच के आदेश बिहार में शराबबंदी कानून का माखौल उड़ा रही खाकी, दारोगा का शराब के साथ वीडियो वायरल; जांच के आदेश निशांत को ही सीएम बनाना होता तो BJP नीतीश को जबरदस्ती राज्यसभा क्यों भेजती? JDU कार्यकर्ताओं की मांग पर बोले मुकेश सहनी निशांत को ही सीएम बनाना होता तो BJP नीतीश को जबरदस्ती राज्यसभा क्यों भेजती? JDU कार्यकर्ताओं की मांग पर बोले मुकेश सहनी मेला दिखाने के बहाने युवती से दुष्कर्म, रेप के बाद बॉयफ्रेंड ने लड़की को दोस्तों के सामने परोसा, विरोध करने पर मार डाला मेला दिखाने के बहाने युवती से दुष्कर्म, रेप के बाद बॉयफ्रेंड ने लड़की को दोस्तों के सामने परोसा, विरोध करने पर मार डाला बिहार में बिना जुताई अब आलू की खेती: जीरो टिलेज पर सरकार का फोकस, जल्द लागू होगी नई तकनीक बिहार में बिना जुताई अब आलू की खेती: जीरो टिलेज पर सरकार का फोकस, जल्द लागू होगी नई तकनीक बिहार में अब सरकारी टेंडरों पर रहेगी EOU की पैनी नजर, 5 सदस्यीय टीम गठित; गड़बड़ी करने वालों का खेल खत्म बिहार में अब सरकारी टेंडरों पर रहेगी EOU की पैनी नजर, 5 सदस्यीय टीम गठित; गड़बड़ी करने वालों का खेल खत्म
24-Jan-2026 06:58 PM
By First Bihar
PATNA: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि से जुड़ी सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। अभी तक करीब 10 सेवाएं रैयतों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा। अब जमीन मालिकों को सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। घर बैठे ही उनकी जमीन संबंधी समस्याएं दूर होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस बात की जानकारी दी।
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी कार्य डिजिटल कराने में लगा है ताकि लोग सभी कार्य ऑनलाइन करा सकें और उन्हें घर बैठे जमीन से जुड़ी सभी जानकारी मिल सके।
10 क्लिक में जमाबंदी
विभाग के अनुसार बिहार के रैयतों को राजस्व विभाग की 10 सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई मापी, ऑनलाइन भूमि लगान भुगतान, ऑनलाइन राजस्व न्यायालय (आरसीएमएस), भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन (भू-संपरिवर्तन), राजस्व मानचित्रों डोर स्टेप डिलीवरी, जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट चुनने की सेवा और एलपीसी आदि शामिल है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर विभाग के वरीय अधिकारियों के स्तर से लगातार इसकी निगरानी की जा रही है।