ब्रेकिंग न्यूज़

Ayush Mhatre: आयुष म्हात्रे ने पहले ही मैच में तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड, विस्फोटक बल्लेबाजी देख फैंस बोले “इसे अब तक बचाकर क्यों रखा था” बेतिया में ग्रामीणों का इंसाफ: गांव की लड़की से छेड़खानी करने वाले 2 मनचलों को जमकर पीटा, चेहरे पर कालिख लगाकर चप्पल से पिटाई का Video Viral Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई गैंग में धड़ल्ले से हो रही युवाओं की भर्ती, चुनौती से निपटने के लिए पुलिस ने तैयार किया मास्टरप्लान वर्दी का ख्वाब साकार कर रहे हैं अजय सिंह, फिजिकल की तैयारी के लिए युवाओं को दे रहे हाई जम्पिंग गद्दा कर्नाटक में पूर्व DGP की हत्या, पत्नी पर लगा संगीन आरोप, बिहार के रहने वाले थे ओम प्रकाश PBKSvsRCB: पंजाब किंग्स पर जीत के साथ विराट कोहली ने तोड़ डाला धोनी का यह बड़ा रिकॉर्ड, अब रोहित शर्मा की बारी Bihar News: चुनावी साल में केंद्र सरकार ने खोला खजाना, बिहार के लिए बनाया विकास का यह मेगा प्लान; जानिए.. Bihar News: एक गलती और कई दुकानें राख में तब्दील, लाखों की संपत्ति स्वाहा, कहीं आप भी तो नहीं करते यह भूल? मुंगेर में 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार बनाते 3 कारीगर गिरफ्तार Bihar Crime: शराब तस्करों का पीछा करने के दौरान पुलिस की गाड़ी पलटी, 2 पुलिसकर्मी घायल, तस्कर गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल गदगद, बोले- यह दिल्ली की जनता की जीत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल गदगद, बोले- यह दिल्ली की जनता की जीत

DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया है। दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार बीच विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनतंत्र की जीत बताया है।


सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट कर जनता को बधाई दी है और कहा है कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई। उधर, कोर्ट का फैसला आते ने बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में सभी मंत्रियों की बैठक भी बुलाई है। 


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर अहम फैसला सुनाते हुए लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं।चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्विसेस दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हों। विधानसभा को कानून बनने का अधिकार है। राज्यपाल को सरकार की सलाह माननी चाहिए। एलजी सरकार की सलाह और परामर्श से काम करें। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, अधिकारियों की तैनाती और ताबदले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा।