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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 23 Feb 2023 12:46:26 PM IST
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PATNA: बिहार में लंबे समय में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की राह देख लाखों युवाओं को सरकार ने एक बार फिर से लॉलीपॉप दिखाया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दावा किया है कि इस बार की कैबिनेट की बैठक में सरकार सातवें चरण के शिक्षक नियोजन के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे देगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखऱ ने कहा है कि सरकार ने जो 10 लाख नौकरी देने का बिहार के युवाओं से वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगी। बता दें कि पिछलें दिनों हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले भी मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसा ही दावा किया था। कैबिनेट की बैठक हुई तो जरूर लेकिन सरकार ने सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर कोई फैसला नहीं लिया था।
दरअसल, बिहार में सातवें चरण की शिक्षक बहाली का लंबे समय से युवा इंतजार कर रहे हैं। पिछली सरकार में जब विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त से ही सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लगातार टाला जा रहा है। सरकार और शिक्षा मंत्री दोनों बदल गए लेकिन सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। उधर, अभ्यर्थी सरकार से लगातार शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं। बहाली को लेकर अभ्यर्थियों पर कई बार लाठियां भी बरस चुकी हैं।
बीते 8 फरवरी को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक से पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दावा किया था कि बिहार में जल्द 7वें चरण की नियुक्ति होगी। साल 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया था कि वे घबराएं नहीं। उन्होंने ट्वीट में लिखा थी कि महीना भर के अंदर नियोजन नियमावली अभ्यर्थियों के बीच आ जाएगी। सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी।
अब जब कल यानी 24 फरवरी को एक बार फिर कैबिनेट की बैठक होने वाली है, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि “ सातवें चरण के शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, अब ये कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उसपर क़ायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएंगे। शिक्षा मंत्री के ट्वीट से एक बार फिर से युवाओं में नियोजन शुरू होने की आस जगी है हालांकि कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसपर मुहर लगती है या एक बार फिर से शिक्षा मंत्री का दावा खोखला साबित होगा।