PATNA : बिहार में महीनों से चल रही लाखों नियोजित शिक्षकों की हड़ताल को लेकर अब नीतीश सरकार पहली बार एक्टिव होती दिख रही है। सरकार ने आज शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई है। शिक्षकों की हड़ताल के मुद्दे पर विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने को कहा गया है।
दरअसल सरकार इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हड़ताल की मौजूदा स्थिति पर जिला स्तर से फीडबैक लेगी। माना जा रहा है कि आज की इस बैठक और समीक्षा से नियोजित शिक्षकों की हड़ताल को लेकर किसी फैसले की तरफ सरकार आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें कि इस लंबी हड़ताल के दौरान लगभग 60 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का आरोप है कि वेतन के अभाव में आर्थिक तंगी के कारण लगातार शिक्षकों की मौत हो रही है।
बिहार में हड़ताल पर चल रहे नियोजित शिक्षक लगातार खुद के लिए वेतनमान की मांग कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा से लेकर अन्य प्लेटफार्म पर सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं दे सकती लेकिन उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाएगा। अब नियोजित शिक्षकों की हड़ताल को लेकर आज होने वाली समीक्षा के बाद सरकार का रुख और ज्यादा स्पष्ट होगा। इंतजार इस बात का है कि क्या सरकार नियोजित शिक्षकों को कोई लॉलीपॉप थमाती है या फिर कोरोना महामारी और लॉकडाउन का हवाला देकर उनकी मांगों को फिलहाल टाल दिया जाता है।