RANCHI: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जियाडा की 11 वीं बोर्ड बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जियाडा के अंतर्गत आने वाली जमीन पर अतिक्रमण ना हो इसे लेकर उक्त जमीन का सीमांकन करने और उस पर बोर्ड लगाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने जियाडा क्षेत्र में बिजली-पानी-सड़क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का निर्देश दिया।
वही प्लांट नहीं लगाने वालों को नोटिस जारी करने को कहा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जियाडा में जिन कंपनियों को भूमि आवंटित की गयी है और जिन लोगों ने अभी तक यहां कोई प्लांट नहीं लगाया है उन्हें नोटिस जारी किया जाए। जियाडा परिसर के आसपास के क्षेत्रों में जिन उत्पादों की ज्यादा डिमांड और उत्पादन होता है, वैसे ही उत्पादों से जुड़े सामग्री बनाने वालों को जियाडा परिसर में जमीन आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाय।
जियाडा की बोर्ड मीटिंग में 15 एजेंडों पर चर्चा हुई। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में जियाडा के बोकारो, आदित्यपुर, रांची और संथाल परगना प्रक्षेत्र में कुल 132 इंडस्ट्रियल एरिया में 3484 इंडस्ट्रियल यूनिट हैं। वहीं, जियाडा के अधीन 9013 एकड़ जमीन है, जिसमें 8021 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए आवंटित की गई है।
जियाडा की इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव केके सोन, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, निदेशक उद्योग घोलप रमेश और जियाडा रांची, बोकारो, आदित्यपुर और संथाल परगना के क्षेत्रीय निदेशक भी मौजूद थे।