RANCHI: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्यभर के PDS दुकानों में एक साथ औचक निरीक्षण किया गया। जिला स्तर पर नियुक्त पदाधिकारियों ने जनवितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों के लाइसेंस को रद्द किया गया। पीडीएस दुकानों पर एक साथ औचक निरीक्षण से दुकानदारों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
बता दें कि लोहरदगा में 63, गिरिडीह 56, पाकुड़ 66, सरायकेला खरसावां में 39, हजारीबाग में 80, रामगढ़ में 46, देवघर में 40, धनबाद में 62, दुमका में 166, पलामू में 117, बोकारो में 78, गोड्डा में 94, साहेबगंज में 38, लातेहार में 36, सिमडेगा में 13, पश्चिमी सिंहभूम में 36, पूर्वी सिंहभूम में 55, गुमला में 53, रांची में 93, कोडरमा में 50, खूंटी में 51, चतरा में 65 जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से राशन कार्ड, वितरण, अनाज उठाव, कार्ड धारियों की संख्या, स्टॉक, मिलान पंजी, आधिकारिक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई।
औचक निरीक्षण के क्रम में हजारीबाग में 3 पीडीएस की लाइसेंस रद्द किया गया और 17 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लोहरदगा के 13 दुकान का लाइसेंस रद्द किया गया है जबकि 19 पीडीएस दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वही सरायकेला- खरसावां में 5 दुकान को निलंबित किया गया है और 22 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जबकि राजधानी रांची में 14 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
पाकुड़ में एक दुकान का लाइसेंस रद्द किया गया है जबकि 9 दुकानदारों से शॉ कॉज मांगा गया है। रामगढ़ में 6 दुकानों को निलंबित एवं 14 दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया। पलामू में 14 से एवं बोकारो में 56 पीडीएस दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जबकि खूंटी में तीन दुकानों को निलंबित एवं चतरा में 6 दुकानों को निलंबित एवं 37 जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
इस तरह राज्य के सभी जिलों से राशन वितरण में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। इसके अलावे, अधिकांश जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन, आपूर्ति का समय पर वितरण, संबंधित सतर्कता समितियों से संबंधित सूचनाओं के उचित प्रदर्शन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री को राज्य में संचालित 25 हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली की दुकान के संबंध में इस बात की जानकारी मिल रही थी कि लाभुकों के बीच राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। साथ ही दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर अनुज्ञप्ति संख्या, अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी के लिए राशन की मात्रा एवं दर, स्टॉक का वितरण आदि प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुपालन कई पीडीएस दुकानदारों द्वारा नहीं किया जाता है। इसकी बात की सत्यता जांचने एवं लाभुकों को तय मात्रा में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण का आदेश दिया गया।