ब्रेकिंग न्यूज़

Mokama Assembly Election : मुरेठा बांधना महज संयोग का एक प्रयोग ! आखिर क्यों मोकामा में खुद एक्टिव हुए JDU के कद्दावर नेता; सवर्ण बहुल सीट पर क्यों बदला जाता है समीकरण Bihar News: बिहार में 18 सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज, FIR के बाद अब होगी विभागीय जांच Bihar News: रवि किशन को गोली मारने की धमकी देने वाले का बिहार से नहीं कोई कनेक्शन, गिरफ्तारी के बाद बोला "गलती हो गई" Bihar Election 2025: अगर आपके पास नहीं है वोटर कार्ड, तो इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दें सकते है वोट; जानिए Patna Traffic Police : कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, कारगिल चौक से गायघाट तक वाहनों पर रोक Bihar Election 2025: विशाल प्रशांत ने 900 करोड़ की विकास परियोजनाओं किया पेश, नितिन गडकरी ने किया विमोचन, कहा- “तरारी बनेगा विकास का मॉडल” Bihar Weather: बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, IMD ने अभी से किया सावधान Bihar Election 2025: मोकामा में आचार संहिता उल्लंघन का मामला, ललन सिंह और सम्राट चौधरी पर केस दर्ज; अनंत सिंह के समर्थन में निकला था रोड शो Bihar Election 2025: पहले चरण के प्रचार का शोर थमेगा आज , 18 जिलों में 6 नवंबर को वोटिंग; इतने करोड़ मतदाता करेंगे मतदान Bihar News: बिहार चुनाव के बीच करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा, कांग्रेस बोली- जनता सब देख रही है, अब वोट से चोट करेगी

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, मुखिया से लेकर जिप अध्यक्ष तक को हर साल देना होगा संपत्ति का ब्योरा

1st Bihar Published by: Updated Mon, 02 Dec 2019 07:41:45 AM IST

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, मुखिया से लेकर जिप अध्यक्ष तक को हर साल देना होगा संपत्ति का ब्योरा

- फ़ोटो

PATNA : पंचायती राज विभाग ने मुखिया से लेकर जिप अध्यक्ष तक के लिए बड़ा फरमान जारी किया है. जिसके बाद अब मंत्री विधायक के तर्ज पर मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्षों तक को अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा.

इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित पति-पत्नी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड करें. 

इसके लिए ग्राम पंचायत विभाग ने 30 दिनों का समय दिया है. 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्योरा देने का समय तय किया गया है. राज्य सरकार ने यह फैसला पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ लगातार आ रहे शिकायत और जांच में भ्रष्टाचार पाए जाने के बाद लिया है. पंचायती राज व्यवस्था के सभी पदधारकों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा.