ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Transport Department : 7वीं पास युवक-युवतियों के लिए सुनहरा मौका, बस करें ये छोटा सा काम और तुरंत पाएं नौकरी Film Incentive Policy : इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में Bihar Film Policy की चमक, कई फिल्मकारों ने बिहार में शूटिंग में दिखाई रुचि; पंचायत वेबसीरीज के निर्माता तलाश रहे लोकेशन Liquor Ban in Bihar: बिहार सरकार का सख्त निर्देश: शराबबंदी में ढील नहीं, कानून मजबूती से लागू रहेगा Greater Patna Plan : बड़ा फैसला! पटना–सोनपुर में बनेगा नया ग्रेटर पटना; इन शहरों में न्यू टाउनशिप और सैटेलाइट सिटी से शुरू होगा नया अध्याय Success Story: इश्क का जादू! मोहित और प्रिया गढ़िया ने खोला ‘राजा रानी कोचिंग’, बन गया करोड़ों का बिजनेस Bihar News: पटना-बिहटा एलिवेटेड रोड पर इस महीने से दौड़ेंगे वाहन, DM का आदेश जारी Patna crime : पटना में बैटरी कारोबारी से दो करोड़ की रंगदारी की मांग, विधायक के नाम पर आया धमकी भरा कॉल Bihar Road Development : बिहार में फोर लेन सड़क और एक्सप्रेस-वे की तैयारी, अगले दो साल में हर कोने से पटना तक 4 घंटे में पहुँच संभव Bihar Cabinet Meeting : नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक आज, इन मुद्दों पर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले BSSC Sports Trainer Jobs: बिहार में स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जान लें कब तक है लास्ट डेट

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, मुखिया से लेकर जिप अध्यक्ष तक को हर साल देना होगा संपत्ति का ब्योरा

1st Bihar Published by: Updated Mon, 02 Dec 2019 07:41:45 AM IST

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, मुखिया से लेकर जिप अध्यक्ष तक को हर साल देना होगा संपत्ति का ब्योरा

- फ़ोटो

PATNA : पंचायती राज विभाग ने मुखिया से लेकर जिप अध्यक्ष तक के लिए बड़ा फरमान जारी किया है. जिसके बाद अब मंत्री विधायक के तर्ज पर मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्षों तक को अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा.

इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित पति-पत्नी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड करें. 

इसके लिए ग्राम पंचायत विभाग ने 30 दिनों का समय दिया है. 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्योरा देने का समय तय किया गया है. राज्य सरकार ने यह फैसला पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ लगातार आ रहे शिकायत और जांच में भ्रष्टाचार पाए जाने के बाद लिया है. पंचायती राज व्यवस्था के सभी पदधारकों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा.