Bihar News: बिहार की महिलाओं के लिए होली के बाद एक बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका के 20 हजार से अधिक पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग ने इस दिशा में तैयारी पूरी कर ली है और सभी जिलों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों की वर्तमान स्थिति
फिलहाल बिहार में लगभग 1 लाख 14 हजार आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। ये केंद्र बच्चों को पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा सरकार ने 18 हजार नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रस्ताव भी भेजा है। विभाग को उम्मीद है कि 31 मार्च तक इन नए केंद्रों को मंजूरी मिल जाएगी।
अनुमति मिलते ही पहले चरण में 9 हजार नए आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका और सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे उन इलाकों में बड़ी राहत मिलेगी जहां अब तक केंद्रों की कमी के कारण बच्चों और महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था।
पुराने केंद्रों में भी भरे जाएंगे रिक्त पद
सिर्फ नए केंद्र ही नहीं, बल्कि पुराने आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लंबे समय से कई पद खाली पड़े हैं। जानकारी के अनुसार, 2 हजार 200 से अधिक केंद्रों पर सेविका और सहायिका के पद रिक्त हैं। इन पदों के खाली रहने से पोषण वितरण और प्रारंभिक शिक्षा कार्य प्रभावित हो रहा था।
सरकार ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल से इन पुराने केंद्रों पर भी बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे केंद्रों का संचालन सुचारु रूप से हो सकेगा और बच्चों को नियमित सेवाएं मिल पाएंगी।
नए केंद्रों के चयन की प्रक्रिया शुरू
समाज कल्याण विभाग ने 10 मार्च से सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया है कि वे नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करें। विभाग का विशेष ध्यान उन क्षेत्रों पर है जहां एक ही इलाके में कई केंद्र पास पास चल रहे हैं या जहां केंद्र की कमी के कारण बच्चों को काफी दूरी तय करनी पड़ती है।
सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद इलाके में आंगनबाड़ी सुविधा उपलब्ध हो, ताकि कोई भी बच्चा पोषण और शिक्षा से वंचित न रहे। इसी सोच के साथ नए केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
बहाली प्रक्रिया की समय सीमा
विभाग के अनुसार, सभी जरूरी कागजी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 31 मार्च तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद पहले चरण में 9 हजार नए केंद्रों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही 2 हजार 200 से अधिक पुराने केंद्रों के रिक्त पदों को भी भरा जाएगा।
