बेगूसराय में होमगार्ड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन तेज, धरनास्थल से हटाया गया टेंट

BEGUSARAI: समाहरणालय के दक्षिणी द्वार स्थित हड़ताली चौक पर होमगार्ड अभ्यर्थियों का आंदोलन छठे दिन भी जारी रहा। 419 अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद प्रशिक्षण पर नहीं भेजे जाने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका चयन होने के बाद भी अब तक ट्रेनिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। इसी मुद्दे को लेकर वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और प्रशासन से स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने जनवरी 2026 की शुरुआत में आश्वासन दिया था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेज दिया जाएगा। लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं होने से असंतोष और गहरा गया है।

मंगलवार को जब प्रशासन की ओर से 15 मार्च से बहाली प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की बात कही गई तो अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर एसडीएम और डीएसपी के पहुंचने के बाद स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई।

बुधवार को होली से एक दिन पहले भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धरना स्थल से टेंट-पंडाल हटा दिया गया। डीएम श्रीकांत शास्त्री और एसपी मनीष के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। धरना स्थल से सभी अभ्यर्थियों को हटाया गया। अभ्यर्थियों ने आक्रोश जताते हुए सामूहिक रूप से गिरफ्तारी भी दी, जिसके बाद उन्हें पुलिस अपने साथ ले गई।

डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि होमगार्ड बहाली प्रक्रिया की जांच के बाद निर्णय लिया गया है कि पूरी प्रक्रिया पुनः कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पूर्व अभ्यर्थी प्रक्रिया में शामिल रहेंगे और 15 मार्च से नई प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थियों को दोबारा तैयारी कर परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

डीएम ने यह भी कहा कि अभ्यर्थियों को समझा-बुझाकर हटाया गया है और कई लोग प्रशासन की बातों से सहमत हुए हैं। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक ट्रेनिंग की स्पष्ट तिथि और लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

समाहरणालय परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता जारी है। अब देखना यह होगा कि होमगार्ड अभ्यर्थी आगे क्या रणनीति अपनाते हैं और प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है।