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बिहार में गेहूं की कटनी के लिए पंजाब-हरियाणा से आ रहे किसान, लॉकडाउन में सरकार ने जारी किया कर्फ्यू पास

1st Bihar Published by: Updated Tue, 07 Apr 2020 08:23:44 PM IST

बिहार में गेहूं की कटनी के लिए पंजाब-हरियाणा से आ रहे किसान, लॉकडाउन में सरकार ने जारी किया कर्फ्यू पास

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PATNA : बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। देश में जारी लॉकडाउन के बीच बिहार में गेहूं की कटनी का काम नहीं रुकेगा। बिहार में पंजाब और हरियाणा से जानकार किसानों को बुलाया गया है।इसके लिए सरकार ने बिहार के 750 से ज्यादा किसानों को कर्फ्यू पास जारी किया है ताकि वे जाकर जानकार किसानों को बिहार ला सकें। बिहार के किसानों के पास आधुनिक तकनीक युक्त कंबाइंड हार्वेस्टर तो हैं लेकिन वे चलाना नहीं जानते। सरकार ने अब किसानों को इसका प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया है।


डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बताया कि पंजाब और हरियाणा से गेहूं की कटनी के लिए कम्बाइंड हार्वेस्टर के चालक और तकनीशियन को बिहार लाने के लिए यहां के किसानों को 750 से अधिक अन्तरराज्यीय कर्फ्यू पास जारी किए गए है। इसके साथ ही कृषि रसायन, बीज और कृषि यंत्रों के आपूर्तिकर्ता और बिक्रेताओं को भी लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है।


सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पहले पंजाब और हरियाणा से गेहूं की कटनी के दौरान वहां के चालक और तकनीशियन खुद कम्बाइंड हार्वेस्टर लेकर आते थे। पिछले दिनों में सरकार से प्राप्त अनुदान से बिहार के किसानों ने बड़ी संख्या में कम्बाइंड हार्वेस्टर खरीद लिए हैं मगर यहां उसके चालक और तकनीशियन का अभाव है। ऐसे में निर्बाध कटनी के लिए सरकार ने यहां के किसानों को अन्तरराज्यीय कर्फ्यू पास जारी किया है जिसे लेकर वे अपनी गाड़ी से पंजाब और हरियाणा से चालक और तकनीशियन को लाने के लिए निकल चुके हैं।डिप्टी सीएम ने बताया कि इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि इस बार यहां के लोगों को कम्बाइंड हार्वेस्टर चलाने और उसकी मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि अगले वर्षों से दूसरे राज्यों से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। 


डिप्टी सीएम ने बताया कि बिहार सरकार ने पहले ही कृषि कार्यों को लॉकडाउन से मुक्त रखते हुए कई दिशा-निर्देश और एहतियात बरतने की एडवाजरी जारी किया था। मगर सभी जगह सूचना नहीं पहुंचने के कारण खाद-बीज, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर वर्कशॉप आदि की सभी दुकानें पूरी तरह से खोले नहीं रखे गए हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कृषि रसायन, बीज, कृषि यंत्रों, मिल्क बूथ, डेयरी उत्पाद, पशु-पक्षी के आहार आदि के परिवहन और बिक्री को सुगम बनाएं ताकि किसी को परेशानी नहीं हो।