DELHI: लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ राहत मिल सकती है. इसको लेकर गाइडलाइन जारी होगा. आज गाइडलाइन में बताया गया है कि लॉकडाउन को लेकर पहले वहां पर समीक्षा होगी. उसके बाद ही कोई राहत मिल सकती है.
सरकार और जिला प्रशासन करेगी समीक्षा
राहत देने से पहले से सरकार और जिला प्रशासन समीक्षा करेंगे. इसके बाद ही गाइडलाइन के तहत गतिविधियों की इजाजत देंगे. राहत देने से पहले यह देखना जरूरी होगा कि ऐसे ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग की कैसी तैयारी है. जिस जगह भी राहत दिया जाएगा वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा.
लॉकडउन में ढील नहीं दे सकती राज्य सरकार
गाइडलाइन में सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह लॉकडाउन में अपने मर्जी के हिसाब से ढील नहीं दे सकते हैं. अपने-अपने राज्यों में सभी को कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराना होगा.
जरूरी गतिविधियों को मिलेगी अनुमति
पीएम ने कहा मंगलवार को कहा था कि जो क्षेत्र इस कोरोना के हॉट स्पॉट के अग्निपरीक्षा में सफल होंगे और फिर से बदलने की आशंका भी कम होगी. वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है. इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है. इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी. जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वो मेरा परिवार हैं. मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है. इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है. पीएम मोदी ने कहा था कि अब नई गाइडलइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है. इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है. केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो. लॉकडाउन में उनको परेशानी कम हो.
