Patna News : पटना जिले में दाखिल-खारिज के 97 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। यह दावा जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। कहा गया है कि जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने राजस्व मामलों के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान दाखिल-खारिज के 97 प्रतिशत से अधिक मामले निष्पादित पाए गए। अधिकारियों को दाखिल-खारिज के 75 दिन से अधिक एवं परिमार्जन प्लस के 35 दिन से अधिक लंबित मामलों को मिशन जीरो एक्सपायर्ड के तहत 22 मार्च तक शून्य करने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के दौरान कार्यों में शिथिलता को लेकर पांच अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जबकि एक अंचल अधिकारी के वेतन पर रोक लगाई गई है।
बिहटा के अंचल अधिकारी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। वहां दाखिल-खारिज के 75 दिन से अधिक के 3448 मामले लंबित हैं। वर्ष 2023 का मामला भी वहां लंबित है। डिजिटाईज्ड जमाबंदी में सुधार के 15 दिनों में बिहटा में 373 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें केवल 170 का निष्पादन किया गया। इसी प्रकार ऑनलाइन अनुपलब्ध जमाबंदी के डिजिटाईजेशन में 15 दिनों में 106 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 27 का ही निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके वेतन पर रोक लगाने के साथ स्पष्टीकरण की भी मांग की है। डीएम ने कहा कि 31 मार्च तक अंचल अधिकारी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा तो उनके विरूद्ध प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
वहीं, संपतचक, धनरूआ, बेलछी, पालीगंज एवं घोसवरी के अंचल अधिकारियों ने 15 दिनों में ई-मापी के दो मामले ही निष्पादित किए, जबकि प्राप्त आवेदनों की संख्या काफी अधिक है। डीएम ने इन पांचों अंचल अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा है और कार्यप्रणाली में तुरंत सुधार लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित अमीनों से भी इस आशय का स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया है।
