Bihar development: केंद्र सरकार ने बिहार के 20 जिलों में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी 367.94 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह सभी योजनाएं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अंतर्गत स्वीकृत की गई हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि इन परियोजनाओं की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को भी मंजूरी मिल चुकी है और इससे न सिर्फ बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
उपमुख्यमंत्री ने इन योजनाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय बिहार के गांवों के कायाकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि कुल 367.94 करोड़ की परियोजनाओं में 153.94 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी।
पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड में नारा नदी पर खतौनी रोड से जुड़ने वाले 268.32 मीटर लंबे आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 23.60 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार के अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और पश्चिम चंपारण जिलों में कुल 5 ग्रामीण सड़कों (33.65 किमी) और 103 पुलों (3891.71 मीटर) के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
यह परियोजनाएं डबल इंजन सरकार की उस नीति का हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य है गांवों को शहरों से बेहतर सड़क नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसी मूलभूत सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच आसान हो सके।
