Reliance Industries Limited: मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इस कंपनी के बनाए गए डायरेक्टर Bihar Politics: बिहार के दोनों डिप्टी CM डरपोक, बोलें तेजस्वी यादव ... सम्राट और सिन्हा निकम्मा और नकारा, CM नीतीश भी अचेत Bihar Politics: : बिहार के दोनों डिप्टी CM डरपोक, बोलें तेजस्वी यादव ... सम्राट और सिन्हा निकम्मा और नकारा, CM नीतीश भी अचेत BIHAR CRIME :कलयुगी साले ने चाक़ू से गोदकर जीजा को मौत के घाट उतारा, परिजनों में मातम का माहौल; जांच में जुटी पुलिस Road Accident in Bihar : तेज रफ़्तार का कहर ! मॉर्निंग वॉक पर निकले पति-पत्नी को ट्रक ने कुचला, मचा हड़कंप Bihar Teacher: BPSC TRE 3.0 पास अभ्यर्थी कर लें तैयारी, इस डेट में होगी ज्वाइनिंग, साथ रखना होगा यह डॉक्यूमेंट Bihar Government : CM नीतीश कुमार के लिए खरीदी जा रही नई गाड़ी, बम,गोली और गैस अटैक भी होगा फेल; इन्हें भी मिलेगा फायदा Bihar Electricity Bill : बिहार में सस्ती हुई बिजली, लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत; वापस होंगे पहले से लिए गए पैसे Bihar Land News : दाखिल -खारिज का आवेदन अटकाना CO और RO को पड़ गया महंगा, अब खुद के जेब से भरने होंगे रुपए INDIAN RAILWAY : दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनों का रूट बदला,अब इस जगह भी होगा स्टॉपेज
1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Tue, 15 Apr 2025 01:05:52 PM IST
बिहार के हजारों NGOs का कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन, विभाग ने 31 मई तक का दिया अल्टीमेटम - फ़ोटो google
Bihar News: बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं, जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक ब्यौरा दाखिल नहीं किया है। ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ और संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। निबंधन विभाग ने ऐसी सभी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन जमा कराने के लिए 31 मई 2025 तक की समय सीमा दी है।
अभी बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं, जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक ब्यौरा दाखिल नहीं किया है। ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ व संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट अब भौतिक रूप से विभाग में स्वीकार नहीं किए जायेंगे बल्कि इसे ऑनलाइन अपलोड करना जरूरू होगा।
रजिस्ट्रीकरण नियमावली के अनुसार सभी संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रपत्र 'ग' और विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित ब्यौरा हर साल देना अनिवार्य है। बावजूद कई संस्थाओं ने पांच सालों से अधिक समय से वांछित रिपोर्ट जमा नहीं कराया है। विभाग ने इनको अंतिम मौका देते हुए 31 मई तक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है।