Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के लगभग 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका अब ऑनलाइन हो गई है। इस पहल को लागू करने के लिए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने शुक्रवार को पटना सचिवालय के सभागार में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तत्वावधान में एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपने लॉगिन के जरिए छुट्टी के लिए आवेदन, सेवा से जुड़े दावे, सर्विस बुक की जानकारी प्राप्त करने और उसमें सुधार जैसे कार्य आसानी से कर सकेंगे। इस कदम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, जिससे कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
मुख्य सचिव ने सभी नियमित कर्मचारियों से तत्काल अपना अकाउंट खोलने की अपील की है, ताकि वे इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठा सकें। कार्यक्रम में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) के तहत एक ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल भी शुरू किया गया। इस पोर्टल के जरिए नागरिक सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं में देरी या अस्वीकृति की स्थिति में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यह पोर्टल नागरिक-केंद्रित सेवाओं को और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा, जिससे आम लोगों को अपनी शिकायतों का त्वरित समाधान मिल सकेगा।
इसके साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के दूसरे चरण के मॉड्यूल भी लॉन्च किए गए। इन मॉड्यूल्स में सेवा प्रबंधन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन प्रबंधन, पेंशन और बीमा, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रदर्शन मूल्यांकन और सेवा समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को डिजिटाइज किया गया है। HRMS Bihar पोर्टल पहले से ही कर्मचारियों के लिए वेतन पर्ची, सेवा रिकॉर्ड और अवकाश विवरण जैसी सुविधाएं प्रदान करता है और अब नए मॉड्यूल इसे और व्यापक बनाएंगे। यह प्रणाली कर्मचारी डेटा, वेतन, अवकाश और प्रदर्शन का पारदर्शी और स्वचालित प्रबंधन सुनिश्चित करती है, जिससे मैनुअल प्रक्रियाओं में होने वाली त्रुटियां कम होंगी।
यह डिजिटल पहल बिहार सरकार के डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के विजन का हिस्सा है। सेवा पुस्तिका के डिजिटाइजेशन से कर्मचारियों को अपनी सेवा से जुड़ी जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी और कागजी कार्रवाई का बोझ कम होगा। ऑनलाइन पोर्टल और ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपने दावों और शिकायतों को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि यह पहल सरकारी सेवाओं को अधिक जवाबदेह और कुशल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को तकनीकी जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है। सरकार ने इसके लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। साथ ही नागरिकों को RTPS पोर्टल के उपयोग के लिए भी जागरूक किया जाएगा। यह कदम बिहार में प्रशासनिक सुधारों को गति देगा और कर्मचारियों व नागरिकों दोनों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाएगा। बिहार सरकार की इस पहल से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि यह राज्य में डिजिटल प्रशासन के नए युग की शुरुआत भी करेगी।
