Bihar Bhumi: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों की परेशानी दूर करने के लिए 31 जनवरी को दरभंगा जिले के लहेरियासराय स्थित ऑडिटोरियम सह आर्ट गैलरी में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। इस दौरान वे आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान का निर्देश देंगे।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि संवाद कार्यक्रम में हर अंचल के लिए दो-दो रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे। एक काउंटर पर दाखिल-खारिज, परिमार्जन और मापी से जुड़े मामलों का पंजीकरण होगा, जबकि दूसरे काउंटर पर भूमि विवाद, अतिक्रमण समेत अन्य सभी शिकायतों से संबंधित मामलों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। खास बात यह है कि हर काउंटर पर दूसरे अंचल के कर्मचारी तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को आवेदन देने से रोके जाने की शिकायत न हो।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन शिकायतकर्ताओं ने पहले भी अपनी समस्या को लेकर आवेदन दिया है और उसकी प्रति साथ लाएंगे, उनकी शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा। पूर्व के जन कल्याण संवाद में रजिस्ट्रेशन को लेकर मिली शिकायतों के बाद यह नई व्यवस्था लागू की गई है।
भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन लहेरियासराय स्थित ऑडिटोरियम में किया गया है। आवेदनकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अंचलवार लगाए गए काउंटरों पर होगा। इसके बाद 11 बजे से 2:30 बजे तक उपमुख्यमंत्री आम लोगों की समस्या अधिकारियों-कर्मचारियों को आमने-सामने बैठाकर सुनेंगे। आवेदन में अंचल का नाम, आवेदक का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। इससे आवेदन पर होने वाली आगे की कार्रवाई की जानकारी मोबाइल पर मैसेज के जरिए दी जा सकेगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि पहले किसी स्तर पर आवेदन दिया है तो उसकी प्रति भी जरूर साथ में लगाएं।
इसी दिन दोपहर 3:30 बजे से 6 बजे तक ऑडिटोरियम में ही राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, अमीन और राजस्व कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। बैठक में लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन, मापी और अभियान बसेरा 2 की स्थिति की राजस्व ग्रामवार समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में सभी अंचलाधिकारी, अमीन और राजस्व कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। चिकित्सा और उपार्जित अवकाश को छोड़कर पहले से स्वीकृत सभी अवकाश निरस्त माने जाएंगे।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस तरह के जन संवाद से भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता आएगी, विवाद कम होंगे और लोगों को समय पर सेवा मिलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जमीन से जुड़े कामों के लिए किसी को भी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विभाग पूरी तरह ऑनलाइन है। ऑनलाइन की कम जानकारी वाले लोगों के लिए प्रत्येक अंचल में सीएससी खोल दिया गया है। वहां से सस्ते दर पर प्रत्येक कार्य के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस संवाद के दौरान के दौरान रजिस्ट्रेशन होने वाले सभी आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। सभी आवेदनों को जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड कर उसपर होने वाली कार्रवाई से आवेदनकर्ता को उनके द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर पर मैसेज से सूचना दी जाती रहेगी।
