PM Awas Yojana: बिहार के कैमूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana – स्वरोजगार निधि) के तहत वर्ष 2016 से 2021‑22 तक जिले में धनराशि प्राप्त करने के बाद भी 413 लाभुकों ने आवास निर्माण पूरा नहीं किया, जिससे योजना का लाभ निष्पक्ष रूप से नहीं पहुंच पाया। इन अपूर्ण आवासों को ग्रामीण विकास विभाग ने चिन्हित कर तीन श्रेणियों (A, B, C) में वर्गीकृत किया है, और संबंधित लाभुकों से राशि वसूली की कार्रवाई जल्द शुरू करने की योजना बनाई है।
श्रेणीबद्ध विभाजन में- श्रेणी A- 146 लाभुक, श्रेणी B में 119 लाभुक और श्रेणी C में 148 लाभुकों पर वसूली की कार्रवाई शुरु होगी। सहयोगी विकास आयुक्त ने पुष्टि की कि 2016–22 के बीच जो आवास अधूरे हैं, उनकी सूची विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य श्रेणियों B और C की प्रखंडवार सूची भी इसी तरह विस्तृत रूप में उपलब्ध है।)
भुगतान की किश्त मिली, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। यह तथ्य गंभीर है, जिससे योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। लाभुकों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बुलाया जाएगा, और यदि घर पूरा नहीं किया गया, तो योजना की धनराशि वापसी के साथ-साथ प्रतिभागिता रद्द की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लाभुकों को पुन: निर्माण पूरा करने हेतु सहायता एवं निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं।
यह मामला यह दर्शाता है कि पीएम आवास जैसे योजनाओं में अगर पर्याप्त निगरानी और त्वरित रीड चेक न हो तो जनता को intended लाभ समय पर नहीं मिल पाते। विभागीय लापरवाही और लाभुकों की निष्क्रियता का संयोजन योजनाओं की सफलता में बाधा बन सकता है। इस कदम से यह स्पष्ट संदेश जा रहा है कि संकल्प और जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं।
