ब्रेकिंग न्यूज़

पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा..घुसपैठियों की लिस्ट जारी करें प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में अरवल जिला प्रशासन, डीएम-एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा BIHAR NEWS : बस की छत पर सवार दो यात्री करंट से झुलसे, हालत गंभीर कैमूर में भीषण जाम से लोग परेशान: मोहनिया से टोल प्लाजा तक NH-19 पर घंटों फंसे वाहन चालक Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में लापरवाही, 413 लाभुकों ने अब तक नहीं बनाए घर; सरकार करेगी राशि की वसूली

PM Awas Yojana: बिहार में पीएम आवास योजना के तहत 2016 से 2021-22 तक आवास निर्माण के लिए राशि तो दी गई, लेकिन अब तक 413 लाभुकों ने अपने घर पूरे नहीं किए। ग्रामीण विकास विभाग ने वसूली की तैयारी शुरू कर दी है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 21 Aug 2025 03:21:12 PM IST

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में लापरवाही, 413 लाभुकों ने अब तक नहीं बनाए घर; सरकार करेगी राशि की वसूली

- फ़ोटो

PM Awas Yojana: बिहार के कैमूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana – स्वरोजगार निधि) के तहत वर्ष 2016 से 2021‑22 तक जिले में धनराशि प्राप्त करने के बाद भी 413 लाभुकों ने आवास निर्माण पूरा नहीं किया, जिससे योजना का लाभ निष्पक्ष रूप से नहीं पहुंच पाया। इन अपूर्ण आवासों को ग्रामीण विकास विभाग ने चिन्हित कर तीन श्रेणियों (A, B, C) में वर्गीकृत किया है, और संबंधित लाभुकों से राशि वसूली की कार्रवाई जल्द शुरू करने की योजना बनाई है। 


श्रेणीबद्ध विभाजन में- श्रेणी A- 146 लाभुक, श्रेणी B में 119 लाभुक और श्रेणी C में 148 लाभुकों पर वसूली की कार्रवाई शुरु होगी। सहयोगी विकास आयुक्त ने पुष्टि की कि 2016–22 के बीच जो आवास अधूरे हैं, उनकी सूची विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य श्रेणियों B और C की प्रखंडवार सूची भी इसी तरह विस्तृत रूप में उपलब्ध है।)


भुगतान की किश्त मिली, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। यह तथ्य गंभीर है, जिससे योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। लाभुकों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बुलाया जाएगा, और यदि घर पूरा नहीं किया गया, तो योजना की धनराशि वापसी के साथ-साथ प्रतिभागिता रद्द की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लाभुकों को पुन: निर्माण पूरा करने हेतु सहायता एवं निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं।


यह मामला यह दर्शाता है कि पीएम आवास जैसे योजनाओं में अगर पर्याप्त निगरानी और त्वरित रीड चेक न हो तो जनता को intended लाभ समय पर नहीं मिल पाते। विभागीय लापरवाही और लाभुकों की निष्क्रियता का संयोजन योजनाओं की सफलता में बाधा बन सकता है। इस कदम से यह स्पष्ट संदेश जा रहा है कि संकल्प और जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं।