BIHAR: अवैध खनन के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग की कार्रवाई, 7 दिन में 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी पटना SSP की टीम में होंगे 'ऑपरेशन स्पेशलिस्ट' ! नक्सलियों-कुख्यातों पर काल बनकर किया है प्रहार...अब अपराधियों के लिए आफत बनेंगे ''अफसर हुसैन'' BIHAR: पागल कुत्ते ने 50 से अधिक लोगों को काटा, गुस्साए लोगों ने लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला Bihar News: स्टेट हाइवे में तब्दील होगी बिहार की यह सड़क, इन 3 जिलों के लोगों को होगा विशेष लाभ मुंगेर में बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन, शॉर्ट सर्किट से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा Bihar News: बिहार के इस जिले में लगने जा रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खर्च होंगे ₹400 करोड़ कांग्रेस की दुर्गति: 'अल्लावरू' ऐसे औंधे मुंह गिरे, अब रैली कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे !....तो बक्सर में सुपर फ्लॉप रैली के नायक बन कर उभरे बिहार प्रभारी ? महिला डांसर को बंधक बनाकर सरेआम बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल, न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़िता Patna News: कुछ ही घंटों की बारिश में राजधानी हुआ पानी-पानी, कई फ्लाइट्स हुईं लेट; यातायात जाम Bihar Politics: डिप्टी CM और ललन सिंह के क्षेत्र में जाकर प्रशांत किशोर ने की इन 5 मुद्दों पर चर्चा, तेजप्रताप की चुटकी लेते हुए चिराग पर भी बोले
11-Dec-2023 11:36 AM
By First Bihar
DELHI: सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सोमवार को अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को इस पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया।
भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच जजों की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 अस्थाई था। सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। ऐसे में जो संविधान पूरे देश में लागू है वही संविधान जम्मू-कश्मीर में भी चलेगा।
कोर्ट ने कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए थे, जम्म-कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई और वह भारत के तहत हो गया। स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। आर्टिकल 370 का प्रावधान उस समय युद्ध के बाद उपजे हालात को लेकर किया गया था, यह अस्थायी है और इसे बदला जा सकता था। केंद्र सरकार ने प्रक्रिया के तहत इसे निरस्त करने के लिए निर्णय लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग से जल्द चुनाव कराने और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ज्यादा देर तक होल्ड पर चुनाव को नहीं रखा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि चुनाव में देरी नहीं की जाए। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन शीर्ष अदालत ने मोदी सरकार के उस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।