मांझी ने खुले मंच से बेटे को समझाया: BJP ने बेईमानी की है, अब इंकलाब जिंदाबाद करने के लिए तैयार होइये, मैं भी मंत्री की कुर्सी छोड़ूंगा Patna Crime News: पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्व प्रमुख के बेटे समेत दो लोगों को सरेआम मारी गोली; फायरिंग से हड़कंप Patna Crime News: पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्व प्रमुख के बेटे समेत दो लोगों को सरेआम मारी गोली; फायरिंग से हड़कंप Bihar Crime News: रोहतास में गांजा तस्करी के पैसों को लेकर हुई थी फायरिंग; दो लोगों को लगी थी गोली; पुलिस ने किया खुलासा Bihar School News: बिहार के इस जिले में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, ठंड और शीतलहर को लेकर DM ने जारी किया आदेश Bihar School News: बिहार के इस जिले में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, ठंड और शीतलहर को लेकर DM ने जारी किया आदेश SSC GD 2026 : बिहार में 1000 से ज्यादा पदों पर GD Constable की भर्ती, CISF में सबसे ज्यादा पद; आवेदन प्रक्रिया शुरू MOTIHARI: शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, बेटी की निकाह के लिए रखे पैसे और गहने जलकर राख police raid : घर में जिस्मफरोशी का भंडाफोड़, पुलिस ने पति-पत्नी समेत 5 को किया गिरफ्तार; जानिए कैसे सच आया सामने मोहनिया NH-19 पर बड़ा हादसा टला, सीमेंट लदा ट्रक डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में फंसा
11-May-2023 03:09 PM
By First Bihar
DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया है। दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार बीच विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनतंत्र की जीत बताया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट कर जनता को बधाई दी है और कहा है कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई। उधर, कोर्ट का फैसला आते ने बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में सभी मंत्रियों की बैठक भी बुलाई है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर अहम फैसला सुनाते हुए लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं।चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्विसेस दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हों। विधानसभा को कानून बनने का अधिकार है। राज्यपाल को सरकार की सलाह माननी चाहिए। एलजी सरकार की सलाह और परामर्श से काम करें। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, अधिकारियों की तैनाती और ताबदले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा।
