Bihar News: केस में लापरवाही पड़ी भारी, जज ने बिहार के दो पुलिस अधिकारियों को 5 घंटे तक हिरासत में रखा; जानिए.. पूरा मामला Bihar News: केस में लापरवाही पड़ी भारी, जज ने बिहार के दो पुलिस अधिकारियों को 5 घंटे तक हिरासत में रखा; जानिए.. पूरा मामला Ara News: समाजसेवी अजय सिंह ने पेश की मानवता की मिसाल, सड़क हादसे में घायल लोगों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया Ara News: समाजसेवी अजय सिंह ने पेश की मानवता की मिसाल, सड़क हादसे में घायल लोगों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया Bihar Crime News: 10 लाख के ब्राउन शुगर के साथ दो स्मगलर अरेस्ट, कहां होनी थी नशे की खेप की डिलीवरी? Bihar Crime News: 10 लाख के ब्राउन शुगर के साथ दो स्मगलर अरेस्ट, कहां होनी थी नशे की खेप की डिलीवरी? Bihar Crime News: युवती के साथ छेड़खानी के बाद भारी बवाल, दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट; कई थानों की पुलिस पहुंची Bihar Crime News: जन्मदिन पर मिली मौत की सौगात, लव मैरिज करने वाले युवक की संदिग्ध हालात में मौत; हत्या की आशंका Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूलों में इस दिन से होगी गर्मी की छुट्टी, इन छात्रों के लिए चलेगा समर कैंप Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूलों में इस दिन से होगी गर्मी की छुट्टी, इन छात्रों के लिए चलेगा समर कैंप
27-Aug-2022 10:24 AM
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट के लीगल सर्विस में एक लाख रुपए जमा करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने तारकेश्वर प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
दरअसल, साल 2015 में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 3 महीने के भीतर आवेदक के विस्तृत अभ्यावेदन पर व्यक्तिगत पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित करने का निर्देश दिया था लेकिन विभाग ने साढ़े 6 वर्ष के बाद भी अदालती आदेश का पालन नहीं किया। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर तय समय सीमा के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप है।
मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभ्यावेदन दाखिल करने के बाद और आदेश पारित करने के पहले, जो भी विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात हैं उन सभी से बराबर राशि में जुर्माना वसूला जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी।
