दरभंगा में 22 दिसंबर तक स्कूल बंद, कपकपाती ठंड को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला: बेगूसराय में जमीन के लिए किसान को मारी गोली, हालत गंभीर सारण की अंजली कुशवाहा ने रचा इतिहास, प्रथम प्रयास में BSPHCL परीक्षा में बालिका वर्ग में सर्वोच्च स्थान सारण में आपसी विवाद में महिला पर हमला, इलाज के दौरान मौत, पति ने पट्टीदारों पर हत्या का लगाया आरोप BIHAR: चर्चित सजल अपहरण कांड का खुलासा, मास्टरमाइंड निकला साथ रहने वाला डॉक्टर बिहार की छात्राओं के लिए ‘साथी’ कार्यक्रम की शुरुआत, IIT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था BIHAR: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने किया हमला, सब इंस्पेक्टर समेत 4 जवान घायल NMSRC-2025 सम्मेलन: शोध, अनुकूलनशीलता और दूरदर्शी सोच पर विशेषज्ञों का जोर बढ़ती ठंड के कारण 21 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश Rajniti Prasad: पूर्व आरजेडी सांसद राजनीति प्रसाद का निधन, 79 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस
14-Jul-2020 07:02 PM
PATNA : बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है. पटना उच्च न्यायालय में 3 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट के 18 सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे. जिसके बाद से परिसर में ही कोरोना जांच केंद्र का कैंप लगाया जा रहा है.
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एन के पांडे ने एक नोटिस जारी किया है. पटना के जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त एक मेडिकल टीम पटना हाई कोर्ट परिसर में कोविड - 19 की जांच कर रही है. आज 121 अधिकारियों और कर्मचारियों का टेस्ट कराया गया. जिसमें से 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है. जबकि 118 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है.

हाई कोर्ट परिसर में मेडिकल टीम 16 जुलाई तक जांच के लिए कैंप लगाएगी. वैसे ऑफिसर, स्टाफ (कोर्ट के दैनिक वेतनभोगी समेत), जिन्हें पहले ही निर्धारित समय दिया जा चुका है, उन्हें कोर्ट के मार्बल हॉल के निकट पश्चिमी पोर्टिको पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है. वैसे सभी ऑफिसर/ स्टाफ दिए गए निर्धारित समय पर कोर्ट द्वारा जारी वैध पहचान पत्र या नए नियुक्त किये गए व्यक्ति, कोर्ट के रजिस्ट्री के ऑफिसर द्वारा दिये गए पहचान प्रमाण पत्र के साथ स्थान पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है.

13 जुलाई को जारी किए गए नोटिस के अनुसार कोर्ट के कोर्ट ऑफिसर को असिस्टेंट कोर्ट ऑफिसर्स के साथ, जांच में सहूलियत के लिए सामाजिक दूरी और सरकार द्वारा दिए गए मानदंडों को बनाये रखते हुए व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है.