प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार बोले-नेपाल ने बिहार में बाढ को विकराल कर दिया है, आप हस्तक्षेप करके समाधान कराइये

PATNA: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हर साल आ रही बाढ के लिए पड़ोसी देश नेपाल की सरकार को जिम्मेवार करार दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में नीतीश कुमार ने कहा कि नेपाल सरकार बाढ से बचाव का काम ही नहीं करने दे रही है. इसके कारण ही बिहार में बाढ विकराल होती जा रही है.

बाढ़ पर प्रधानमंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाढ को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी. प्रधानमंत्री का ज्यादा जोर बिहार पर रहा, जहां हर साल की भांति इस साल भी भीषण बाढ़ आयी है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों के हालात के बारे में जानकारी ली.

बाढ़ के लिए नेपाल जिम्मेवार

प्रधानमंत्री से बात करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की बाढ के लिए नेपाल को जिम्मेवार करार दिया. उन्होंने कहा कि नेपाल में बारिश और वहां से निकलने वाली नदियों के कारण उत्तर बिहार के जिलों में बाढ़ आती है. लेकिन नेपाल सरकार बाढ से बचाव का काम नहीं करने देती. 

नीतीश कुमार ने कहा कि भारत-नेपाल के बीच नदियों के प्रबंधन को लेकर समझौता हो रखा है. इसी समझौते के आधार पर बिहार का जल संसाधन विभाग सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ प्रबंधन का काम करता है. लेकिन पिछले कई सालों से नेपाल सरकार बाढ़ प्रबंधन के काम में रूकावट उत्पन्न कर रही है. इस साल भी मधेपुरा में बने बांध की मरम्मती में नेपाल सरकार ने सहयोग नहीं किया.

नीतीश ने कहा कि दूसरे जगहों पर भी नदियों पर तटबंध बनाने से लेकर बाढ़ नियंत्रण के काम में काफी परेशानी हुई. बिहार सरकार के अधिकारियों ने नेपाल के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल सरकार के अधिकारियों ने कोई जवाब ही नहीं दिया. ऐसे में बिहार सरकार ने अपनी सीमा में काम को पूरा कराया. 

नीतीश बोले-हर बाढ प्रभावित की मदद की

नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में दावा किया कि बिहार सरकार ने बाढ़ से बचाव और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोडी. बिहार में इस साल 16 जिलों में 74 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए. एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 17 टीम राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई है. सरकार ने 1267 सामुदायिक रसोई केंद्र बनाये हैं जहां बाढ पीडितो को भोजन दिया जा रहा है. वहां हर दिन साढ़ नौ लाख लोग भोजन कर रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले डेढ़-दो महीने तक बाढ़ का खतरा बना हुआ है. इसलिए सरकार इससे निपटने को तैयार है.