नगर निकाय चुनाव का एलान के बाद बिहार में सियासी गहमागहमी शुरू, बोले सम्राट - अतिपिछड़ों के साथ बड़ा धोखा, हम ने कहा - नहीं रुकेगा चुनाव

PATNA : बिहार में नगर निकाय चुनाव के तारीखों कि घोषणा कर दी गई है। जिसके बाद इस चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों और नगर निकाय के अधीन आने वाले जनता में खुशियों कि लहर है। तो वही, दूसरी तरफ इस एलान के बाद अब बिहार कि राजनीति में इस ठंड के मौसम में भी गर्माहट आ गई है। इसी कड़ी में अब बिहार विधान परिषद् के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी  ने बयान देते हुए नीतीश कुमार बड़ा आरोप लगाया है। सम्राट ने कहा है कि, नीतीश कुमार  ने अतिपिछड़ों के साथ बड़ा धोखा किया है।

बिहार विधान परिषद् के नेता विपक्ष ने कहा कि, नीतीश कुमार अतिपिछड़ों के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं। यदि रिपोर्ट आने के बाद कमीशन बना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा था कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है। लेकिन, नीतीश कुमार ने इस मामले में ईबीसी कमीशन बनाया,जिसमें इनके ही पार्टी के पधाधिकारी लोग शामिल थे। 

सम्राट ने कहा कि, मेरा यह मांग था कि यदि कोई रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था। इसी के आधार पर नया नोटिफिकेशन करना चाहिए था। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के आधार पर किस जाती को जोड़ा गया, किस बिरादरी को हटाया गया और इस कारणों से हटाया गया, यह सबकुछ सार्वजनिक करना चाहिए था। इसलिए यह एक तरफ से बिहार कि जनता और अतिपिछड़ों के साथ बड़ा धोखा है। इस धोखा में नीतीश कुमार का पूरा हाथ है। 

वहीं, इसके जवाब में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के  प्रवक्ता  दानिश रिजवान ने कहा कि, भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में पिछड़ें,अतिपिछड़े के लोग को स्थानीय निकाय में आरक्षण मिले। लेकिन, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि,बिहार में पिछड़ें और अतिपिछड़े का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता है। भाजपा के नेताओं में जितनी हैसियत और ताकत है सभी लगा लें, लेकिन कोई माई का लाल नगर निकाय चुनाव को नहीं रोक सकता है।

गौरतलब हो कि, बिहार में  नगर निकाय चुनाव के नए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इसके तहत पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर और दुसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं, पहले चरण का परिणाम 20 दिसंबर को और दुसरे चरण का 30 दिसंबर को आएगा। इसके पहले यह चुनाव पहले 10 और 20 अक्टूबर को होना था। लेकिन, पटना हाईकोर्ट के 4 अक्टूबर को आए आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया और तैयारी में संशोधन की जरूरत को देखते हुए निकाय चुनाव की वोटिंग को स्थगित कर दिया था।