मुंगेर में इंटर परीक्षार्थी 3 दिन से लापता, दोस्त पर अपहरण का आरोप RJD के पूर्व विधायक रियाजुल हक ने थामा JDU का दामन, लालू-तेजस्वी की पार्टी को बड़ा झटका 8 फरवरी से बिहार यात्रा पर निकलेंगे प्रशांत किशोर, हार के बाद जन सुराज को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी पूर्णिया में जमीन विवाद बनी बड़ी समस्या, शिवम मेडिकल कॉलेज निर्माण में अड़चन का आरोप नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा फैसला: बिहार में गर्ल्स हॉस्टल-लॉज के लिए नियम सख्त, 24 घंटे महिला वार्डन अनिवार्य, जानिये पूरी गाईडलाइन झारखंड के गोड्डा हॉस्टल से फरार 4 नाबालिग बच्चे जमुई स्टेशन पर बरामद, GRP ने परिजनों से मिलाया PMCH और NMCH में फ्लाइंग स्क्वायड की रेड, पकड़ा गया दलाल सफाईकर्मी टर्मिनेट बिहार से लापता 3 नाबालिग बच्चियां दिल्ली से बरामद, पुलिस ने किया परिजनों के हवाले गुलज़ारबाग़ प्रिंटिंग प्रेस के दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण बदहाली का आलम देखिये: दिन के उजाले में मरीज का मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ ईलाज
27-Aug-2020 01:31 PM
DESK : केंद्र सरकार किराए पर रहने वाले लोगों के लिए जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. किराए के आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार यह कदम उठा रही है.
आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा हाउसिंग सेक्टर पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान किराया कानून किरायेदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं. साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1.1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं क्योंकि उन्हें किराए पर देने से डरते हैं.
लेकिन आदर्श किराया कानून को लाकर मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि 1 साल के भीतर हर राज्य इसे लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करें. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस कानून के लागू होने के बाद खाली फ्लैटो में से 70 से 80 फ़ीसदी किराए के बाजार में आ जाएंगे अपने बिल्डर भी के बिना बिके घरों को किराए के आवास में भी बदल सकते हैं. उन्होंने कहा कि 'हम एक बहुत बड़ा सुधार लाने जा रहे हैं. हम किराया कानून को बदल रहे हैं.
