पूर्णिया में जमीन विवाद बनी बड़ी समस्या, शिवम मेडिकल कॉलेज निर्माण में अड़चन का आरोप नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा फैसला: बिहार में गर्ल्स हॉस्टल-लॉज के लिए नियम सख्त, 24 घंटे महिला वार्डन अनिवार्य, जानिये पूरी गाईडलाइन झारखंड के गोड्डा हॉस्टल से फरार 4 नाबालिग बच्चे जमुई स्टेशन पर बरामद, GRP ने परिजनों से मिलाया PMCH और NMCH में फ्लाइंग स्क्वायड की रेड, पकड़ा गया दलाल सफाईकर्मी टर्मिनेट बिहार से लापता 3 नाबालिग बच्चियां दिल्ली से बरामद, पुलिस ने किया परिजनों के हवाले गुलज़ारबाग़ प्रिंटिंग प्रेस के दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण बदहाली का आलम देखिये: दिन के उजाले में मरीज का मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ ईलाज कैमूर में जहरीला बीज खाने से 8 बच्चे बीमार, भभुआ सदर अस्पताल में भर्ती मधेपुरा में BPSC की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत, किराए के कमरे में मिली लाश, इलाके में सनसनी Bihar News: CM नीतीश का बड़ा ऐलान, बाकी बचे इन 213 प्रखंडों में तुरंत खुलेंगे कॉलेज,जुलाई 2026 से शुरू होगी पढ़ाई...
11-Jun-2023 10:49 AM
By First Bihar
DELHI : केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी महारैली का आयोजन कर रही है। इस महारैली में एक लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है।
वही, इस महारैली को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोग रामलीला मैदान में एकजुट होंगे। आप संयोजक ने अपील की है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इस महारैली में आप भी शामिल हों। दिल्ली पुलिस द्वारा रैली के आयोजन स्थल रामलीला मैदान और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस महारैली को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। अर्धसैनिक बलों की करीब 12 कंपनियां तैनात की जाएंगी। सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी।
इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की इस महारैली में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट कर कहा, जिस कपिल सिब्बल को केजरीवाल पहले भ्रष्टाचारी कहते थे आज उसी कपिल सिब्बल का समर्थन ले रहे हैं। यू-टर्न लेने में केजरीवाल और AAP को महारत हासिल है। जनता 'आप' की असलियत से परिचित हो चुकी है और अब AAP के बहकावे में नहीं आने वाली।
आपको बताते चलें कि, केंद्र द्वारा 19 मई को जारी अध्यादेश में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसने सेवाओं से संबंधित मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इससे पहले, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर दिल्ली सरकार को अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन सहित सेवा से संबंधित मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण दिया था।