क्राइम कंट्रोल के लिए नीतीश सरकार का नया फार्मूला, जमीन विवाद से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग अब एडीजी करेंगे

PATNA : बिहार में जमीन विवाद को बढ़ते हुए अपराध का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कई दफे कह चुके हैं कि जमीन विवाद को लेकर अपराधिक घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसे देखते हुए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जमीन विवाद से जुड़े मामले की मॉनिटरिंग अब पुलिस मुख्यालय के स्तर से होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह को इसके लिए नोडल अफसर की जिम्मेदारी दी जाएगी। 

गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। जमीन विवाद के मामलों समेत अन्य मामलों को लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक हुई थी। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जमीन विवाद से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग के लिए एडीजी लॉ एंड आर्डर संजय सिंह को नोडल अफसर बनाने को कहा था। 

इतना ही नहीं गृह विभाग ने जमीन विवाद से जुड़े मामलों को एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। वादी और प्रतिवादी का पूरा पता, अंचल कार्यालय की तरफ से दिए गए राजस्व अभिलेख के मुताबिक संपत्ति का पूरा ब्योरा और सीओ की नोटिंग के साथ–साथ दोनों पक्षों के दावे का आधार भी अपलोड करने के आदेश दिया गया है। गृह विभाग ने उन जिलों से भी स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है जहां भूमि विवाद के निपटारे के लिए कम बैठकें हुई हैं।