वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी
26-Jun-2020 07:48 PM
PATNA : इस वक्त एक ताजा खबर पटना से सामने आ रही है. जहां बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. नीतीश सरकार की इस अहम बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. इस मीटिंग में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में विभिन्न विभागों में 190 पदों पर बहाली को स्वीकृति दी गई है.
नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में 190 पदों पर बहाली को स्वीकृति दी गई है. श्रम संसाधन विभाग में आशुलिपिक के 24, लिपिक के 65, कार्यालय परिचारी के 54 पदों कको स्वीकृति दी गई है. समस्तीपुर न्यायमंडल के शाहपुर पटोरी में फौजदारी न्यायालय में अनुमंडल न्यायायिक दंडाधिकारी और न्यायायिक दंडाधिकारी के 2 पदों पर सृजन की की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग में गैर तकनीकी के 43 पदों को सृजित करने की स्वीकृति दी गई है.
इसके अलावा राज्य सरकार ने शहीदों के परिजन को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर मुहर लगाई है. नीतीश सरकार गलवान घाटी में शहीद हुए 5 बिहारी सपूतों के परिजनों को नौकरी देगी. इनमें शहीद सिपाही चंदन कुमार, शहीद अमन कुमार, शहीद जय किशोर सिंह, शहीद हवलदार सुनील कुमार और शहीद सिपाही कुंदन कुमार के परिजन शामिल है.
इसके अलावे नीतीश सरकार ने नई औद्योगिक नीति पर मुहर लगाई है. बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है. इस नई पॉलिसी में 500 करोड़ रुपये की निवेश करने पर छूट दी जाएगी. शर्त यह है कि निवेशक को कम से कम 500 लोगों को रोजगार मुहैया करना होगा. बिहार में कम से कम मिनिमम 25 लाख रुपये से अधिक निवेश करना आवश्यक किया गया है. नई औद्योगिक नीति मार्च 2025 तक लागू रहेगी. इस नई नीति के तहत ड्राई वेयर हाउस,फार्मिंग प्रोसेसिंग,ट्रांसपोर्टेशन,बोटलिंग इकाई,सब्जी एंड हॉर्टिकल्चर को प्राथमिकता दी जाएगी.
केंद्रीय प्रोत्साहन का फायदा बिहार में औद्योगिक निवेश करने वालों को भी मिलेगा. कपड़ा इंडस्ट्री के अलावे परिधान निर्माण, खड़ी प्रसकरण, ईंट निर्माण, फर्नीचर,हस्तकला,चमड़ा उद्योग को शामिल किया गया है. इसके अलावा इथनॉल उत्पादन, दाल उत्पादन, गेंहू आधारित, मसाला आधारित और जड़ी बूटी आधारित उद्योग का फ़ायदा मिलेगा. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया है, जो निवेशक को को विशेष अनुदान की अनुशंसा करेगी.
