अवैध खनन से निपटने के लिए बिहार सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, अब किए जाएंगे यह काम

PATNA : बिहार में बालू घाटों पर दबंगई करके अवैध तरीके से खनन करवाए जाने के मामले लगातार आते रहते हैं। इसको लेकर गोलीबारी और हत्या की खबरें भी निकल कर सामने आते रहते हैं। ऐसे में सरकार ने बालू घाटों पर अवैध तरीके से रेत खनन को कैसे रोका जाए इसको लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इससे अवैध तरीके से बालू खनन करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 

दरअसल, बिहार सरकार ने राज्य में बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए सभी जिला खनन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बालू घाटों का निरीक्षण करने और दैनिक आधार पर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से  जारी एक बयान के अनुसार, "राज्यभर के जिला खनन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बालू घाटों का निरीक्षण करने और दैनिक आधार पर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने का काम करें। 

इसके अलावा, "नीलाम किए गए सभी बालू घाटों पर बोर्ड लगाने और बालू की ओवरलोडिंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) एकीकृत वजन मशीन स्थापित करने और अवैध परिवहन पर नजर रखने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं।" यह भी कहा गया है, "अधिकारियों को बालू खदान गतिविधि पर नजर रखने और खदान से डिपो और राज्य के अन्य निर्दिष्ट गंतव्यों तक बालू ले जाने वाले ट्रकों पर नजर रखने के लिए कहा गया है."

उधर,  जिन बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है, उन घाटों पर भी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। यहां राज्य में बालू माफिया की ओर से हमले किए जाने की घटनाएं देखी जा रही हैं, जिसमें पुलिसकर्मी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी घायल हो चुके हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं मुख्य रूप से पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण और वैशाली जिलों से सामने आती हैं।