VB-G RAM G Act: ‘विकसित भारत- जी राम जी’ बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी, अब मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार VB-G RAM G Act: ‘विकसित भारत- जी राम जी’ बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी, अब मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार गोल प्रतिभा खोज परीक्षा 2025: छात्रों की प्रतिभा को पहचानने और मार्गदर्शन देने का भरोसेमंद मंच बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के गृह जिले का हाल देखिये, टॉर्च की रोशनी में हुआ मरीज का इलाज, वीडियो हो गया वायरल नए साल के जश्न की तैयारी में बिहार के माफिया: पटना में सरकार की नाक के नीचे चल रही थी नकली शराब फैक्ट्री; ऐसे हुआ खुलासा नए साल के जश्न की तैयारी में बिहार के माफिया: पटना में सरकार की नाक के नीचे चल रही थी नकली शराब फैक्ट्री; ऐसे हुआ खुलासा पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़, धंधेबाज भी गिरफ्तार मांझी ने खुले मंच से बेटे को समझाया: BJP ने बेईमानी की है, अब इंकलाब जिंदाबाद करने के लिए तैयार होइये, मैं भी मंत्री की कुर्सी छोड़ूंगा Patna Crime News: पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्व प्रमुख के बेटे समेत दो लोगों को सरेआम मारी गोली; फायरिंग से हड़कंप Patna Crime News: पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्व प्रमुख के बेटे समेत दो लोगों को सरेआम मारी गोली; फायरिंग से हड़कंप
20-Sep-2022 09:18 AM
DESK : राजनीतिक पार्टियों को अब नकद चंदे पर रोक लगाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसके लिए प्रस्ताव पेश किया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे पत्र में उन्होंने काले धन के चुनावी चंदे को खत्म करने की मांग की है। साथ ही नकद चंदे को 20 प्रतिशत या ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ रुपये तक रखने की बात कही है।
मामले से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक़ चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे से गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा है। इससे काले धन को खत्म करने में मदद मिलेगी। कानून मंत्री को लिखे लेटर में लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधनों का ज़िक्र किया गया है।
दरअसल, पिछले दिनों आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में देशभर में रेड की थी। इसी बीच अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव के पीछे एक ही मकसद है जो काले धन को खत्म करना है। साथ ही चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव में पोलिटिकल पार्टियों को फंडिंग में ज्यादा पारदर्शिता के लिए पार्टियों के फंड से विदेशी फंड को अलग करना भी शामिल है।
