Bihar Crime News: 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले तीन अपराधी अरेस्ट, बिहार पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई Bihar News: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर के बाद चाय दुकान में घुसा तेज रफ्तार हाइवा, बाल बाल बची लोगों की जान Bihar News: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर के बाद चाय दुकान में घुसा तेज रफ्तार हाइवा, बाल बाल बची लोगों की जान Bihar Crime News: बिहार में लोजपा (रामविलास) का नेता अरेस्ट, नाबालिग छात्रा के किडनैपिंग केस में पुलिस ने दबोचा Bihar Crime News: बिहार में लोजपा (रामविलास) का नेता अरेस्ट, नाबालिग छात्रा के किडनैपिंग केस में पुलिस ने दबोचा बिहार में शादी की खुशियां मातम में बदलीं: बारात से पहले डीजे ट्रॉली ने 10 से अधिक महिला और बच्चों को रौंदा; हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की मौत बिहार में शादी की खुशियां मातम में बदलीं: बारात से पहले डीजे ट्रॉली ने 10 से अधिक महिला और बच्चों को रौंदा; हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की मौत Bihar News: बिहार के असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट पर यौन शोषण के आरोप, SP ऑफिस में महिला ने काटी अपनी नस; किया भारी बवाल Bihar Bhumi: जमीन रजिस्ट्री के कितने दिनों बाद तक होगा दाखिल खारिज? डिप्टी CM ने अफसरों को दे दिया बड़ा टास्क.. Bihar Bhumi: जमीन रजिस्ट्री के कितने दिनों बाद तक होगा दाखिल खारिज? डिप्टी CM ने अफसरों को दे दिया बड़ा टास्क..
07-Aug-2020 01:19 PM
DESK : डिजिटल पेमेंट या ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम तरह के बदलाव ला रही है. इस प्रक्रिया को सरल भी बनाने की पूरी कोशिश हो रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपना सकें. कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने बिना इंटरनेट के कार्ड या मोबाइल के जरिये छोटी राशि के भुगतान की अनुमति दे दी है.
इस सुविधा के तहत एक बार में 200 रुपय तक की राशी को ‘ऑफलाइन’ होने के बावजूद ट्रांसफर किया जा सकता है. शुरूआती दिनों के लिए ये राशी बेहद कम रखी गई है लेकिन बाद में इसे बढाया जा सकता है.
अकसर देखा गया है कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने की वजह से डिजिटल पेमेंट या ट्रांजैक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट का अभाव या उसकी कम स्पीड डिजिटल भुगतान में बाधा उत्पन करती हैं. इसको देखते हुए रिजर्व बैंक कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराने वाली है. उम्मीद है कि इससे डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा.
इस माध्यम से भुकतान करने के लिए किसी अन्य प्रकार के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी. फिलहाल, इस पायलट योजना को 31 मार्च, 2021 तक चलाने की योजना है. इसमें सफल होने के बाद आरबीआई औपचारिक व्यवस्था स्थापित करने के बारे में निर्णय लेगी.
