Home > news

आम बजट में बिहार की नहीं हुई अनदेखी, BJP बोली ... बिहार के 80 लाख किसानों को होगा बड़ा फायदा

05-Feb-2023 03:28 PM

By First Bihar

PATNA : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने बजट चर्चा को लेकर बिहार की राजधानी पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजद थे। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से कोई मदद न किये जाने के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि, केंद्र सरकार का ध्यान हमेशा से ही बिहार पर रहा है। इस बार भी मोदी सरकार ने बिहार पर अपनी मेहरबानी दिखाई है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कहा कि, दुनिया भर में भारत की छवि बदली है। अब इस बात की झलक बजट में देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि, बजट 2023 एक ऐतिहासिक बजट है। इस बार मोदी सरकार ने 10 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। यह बजट सभी वर्गों और समाज के हित को देखते हुए हैं। इस बजट में किसानों कला विशेष ध्यान रखा गया है। बिहार में किसानों के लिए करोड़ों रुपए का कृषि ऋण स्वीकृत हुआ है। जिससे 80 लाख किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि, इस बजट में बिहार के दलित, पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें बिहार में इस समाज से आने वाले लोगों के लिए अलग से ₹6000 करोड़ रुपए की बजट राशि दी गई है। बिहार को इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन, हकीकत यह है कि बिहार में जो बजट की राशि आवंटित की जाती है बिहार सरकार उसे पूरा खर्च नहीं कर पाती है। उसके साथ उन्होंने सीएम नीतीश की प्रमुख योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि, बिहार में हर घर नल जल योजना में काफी समय से रुका हुआ था। इस योजना में 12000 करोड़ की राशि आवंटित हुई है उसका खर्च नहीं हो पाया है।

इसके आगे उन्होंने कहा कि, केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री आवास के तहत बिहार में 15,79,000 घर बनाए गए हैं। विजयंत पांडा ने बिहार के आर्थिक विकास दर के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में बिहार की आबादी बढ़ी है लेकिन उस लिहाज़ से विकास नहीं हुआ। कई राज्य बिहार से आगे हैं। बिहार की अर्थ व्यवस्था काफ़ी पीछे है।

इसके आलावा उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि, बिहार में केंद्रीय योजना एम्स के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। एयरपोर्ट पूर्णिया में प्रस्तावित है। लेकिन बिहार के सरकार और उसके मुख्यमंत्री से उसके लिए जमीन आवंटित नहीं हो पाया है। इसी तरह 600 करोड़ का आईटी पार्क बनाने के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। हकीकत यही है कि, बिहार सरकार कसी भी केंद्र की योजना के लिए जमीन नहीं दे रही है।