Bihar Crime News: बिहार में बाइक सवार बदमाशों ने बाजार में की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी से दहला इलाका; दो गुटों की रंजिश में चली गोलियां Tej Pratap Yadav: बिहार चुनाव में हार के बावजूद नहीं टूटे तेज प्रताप यादव के हौसले, यूपी और बंगाल के चुनावी रण में उतरने का किया एलान Tej Pratap Yadav: बिहार चुनाव में हार के बावजूद नहीं टूटे तेज प्रताप यादव के हौसले, यूपी और बंगाल के चुनावी रण में उतरने का किया एलान मोतिहारी: दुष्कर्म के आरोपित कैदी ने हाजत में की आत्महत्या, लुंगी से फांसी लगाकर दी जान जमीन संबंधी शिकायतें सुनने के दौरान सीओ और राजस्व कर्मचारी पर भड़के विजय सिन्हा, कहा..अगली बार थरथराने का मौका नहीं देंगे Indigo GST Notice: संकट के बीच इंडिगो के सामने एक और बड़ी मुसीबत, GST विभाग ने भेजा 58 करोड़ का नोटिस Indigo GST Notice: संकट के बीच इंडिगो के सामने एक और बड़ी मुसीबत, GST विभाग ने भेजा 58 करोड़ का नोटिस उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर मुजफ्फरपुर में नई पहल: बाबा गरीबनाथ धाम में चढ़े फूलों से बनेंगी अगरबत्ती-धूप Bihar Politics: बिहार चुनाव में हार के बाद गायब मुकेश सहनी आखिरकार सामने आए, पटना पहुंचते ही दे दिया बड़ा बयान Bihar Politics: बिहार चुनाव में हार के बाद गायब मुकेश सहनी आखिरकार सामने आए, पटना पहुंचते ही दे दिया बड़ा बयान
12-Dec-2025 03:13 PM
By FIRST BIHAR
Modi Government: यूपीए सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी चल रही है। मोदी सरकार इस योजना का नाम "महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लोयमेंट गारंटी एक्ट 2025 (MGNREGA)" से बदलकर "पूज्य बापू रूरल एम्प्लोयमेंट गारंटी बिल 2025" रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही नए नाम को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, नया नाम रोजगार गारंटी योजना के लिए नई पहचान और इसके दायरे को मजबूत करने का संकेत देता है। इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट विकास भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 को भी मंजूरी दे सकती है, जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना है।
बता दें कि मनरेगा योजना यूपीए-1 सरकार की एक महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, जिसे 2005 में लागू किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के व्यस्क सदस्यों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की कानूनी गारंटी मिलती है।
योजना का उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना और ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। इसके तहत गरीब परिवारों को नियमित आय का स्रोत मिलता है और अधिकांश कार्य जल-संरक्षण, भूमि सुधार, सड़क निर्माण और वृक्षारोपण जैसे क्षेत्रीय विकास कार्यों से जुड़े होते हैं।