PM Awas Yojana: बिहार में पीएम आवास योजना ग्रामीण की किस्त भुगतान रुकी, लाखों लाभार्थी परेशान

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की किस्तों का भुगतान बिहार में करीब दो सप्ताह से बंद है, जिससे राज्य के 10 लाख से अधिक चयनित लाभार्थी परिवारों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में स्वीकृत आवासों का निर्माण पहले ही धीमा चल रहा था, लेकिन अब किस्त भुगतान में देरी से यह कार्य और अधिक प्रभावित होगा।

ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार ने योजना में राशि भुगतान की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। पहले भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे बैंक के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है और राशि का भुगतान सीधे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के माध्यम से किया जाएगा। इसके कारण आवास निर्माण से जुड़ा सॉफ्टवेयर भी नई व्यवस्था के अनुरूप अपडेट किया जा रहा है, जिसमें लगभग 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है।

वित्त विभाग भी इस नई व्यवस्था के तहत आवश्यक कार्रवाई कर रहा है ताकि शीघ्र ही राशि का भुगतान शुरू हो सके। पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी अपडेट के बाद भुगतान जल्द चालू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लाभार्थियों को कुछ और दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने लगभग 7.5 लाख आवासों की स्वीकृति दी थी, जबकि अप्रैल 2025-26 में साढ़े पांच लाख से अधिक आवासों को मंजूरी मिली। हालांकि, बाद में विभिन्न कारणों से कई लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए। वर्तमान में कुल 12 लाख 26 हजार 428 लाभार्थी परिवारों को पक्का मकान निर्माण के लिए राशि प्रदान करनी है, जिनमें से लगभग 12 लाख तीन हजार के आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। अभी तक सिर्फ 15 प्रतिशत, यानी करीब एक लाख 81 हजार घरों का निर्माण पूरा हुआ है।

योजना के तहत लाभार्थियों को तीन किस्तों में राशि दी जाती है, हर किस्त में करीब 40-40 हजार रुपये। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो आवासविहीन हैं या कच्चे मकानों में रह रहे हैं। इस योजना से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को बेहतर आवास सुविधा मिलती है।

हालांकि भुगतान में इस देरी से लाभार्थियों में चिंता व्याप्त है, कई परिवारों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि उनका आवास निर्माण बिना रुकावट पूरा हो सके। सरकार और संबंधित विभाग इस मुद्दे पर त्वरित समाधान निकालने के लिए प्रयासरत हैं।