Bihar News: राजस्व महा–अभियान की तैयारियों की सचिव और अपर मुख्य सचिव ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर चलने वाले राजस्व महा–अभियान के सफल संचालन और तैयारियों को लेकर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।बैठक के दौरान उन्होंने महाअभियान के दौरान की जाने वाली सभी तैयारियों की बारीकी से जानकारी ली। 

उन्होंने निर्देश दिया कियह महाअभियान जनता की भूमि संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं का त्वरित समाधान करने का सशक्त माध्यम है। अतः सभी स्तरों पर समन्वय बनाते हुए कार्य करने की जरूरत है। बैठक में मौजूद अधिकारियों से अंचलवार तैयारी, ऑन–ग्राउंड टीम की उपलब्धता, आईटी पोर्टल की कार्यशीलता, प्रचार–प्रसार की रणनीति और पर्यवेक्षण की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी ली गई। 

उन्होंने सभी अधिकारियों से अंचल स्तर पर तैयार किए जा रहे माइक्रो प्लान पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अंचल स्तर पर शिविरों की तैयारी महत्वपूर्ण है। इसके लिए जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्रों को घर–घर तक टीम के द्वारा पहुंचना हमारा पहला लक्ष्य है। अंचलों के माइक्रो प्लान से सभी पंचायत में दो–दो शिविर के आयोजन की तिथि स्पष्ट हो जाएगी। हर जिले में नामित पर्यवेक्षण पदाधिकारी अभियान की नियमित निगरानी करें। इस महा–अभियान में त्रुटिपूर्ण जमाबंदियों में सुधार, बंटवारा–नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और छूटी जमाबंदी को ऑनलाइन करने का कार्य संपन्न किया जाएगा। 

वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के अपर समाहर्ता (राजस्व) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व महा–अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सचिव महोदय ने अंचल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, माइक्रो प्लान की स्थिति तथा जमाबंदी की प्रति एवं आवेदन प्रपत्रों के वितरण की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। 

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्य तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण हों, ताकि 16 अगस्त से प्रारंभ हो रहे महा–अभियान को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके।सचिव ने कहा कि यह अभियान जनता को भूमि दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। अतः इसकी सफलता के लिए सभी स्तरों पर पूर्व तैयारियां, जन-जागरूकता और समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।