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21-Aug-2025 05:56 PM
By First Bihar
Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक अनूठी पहल शुरू की है। अब लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पटना तक का लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो ने फैसला लिया है कि इसके वरिष्ठ अधिकारी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों से सीधे मिलेंगे और उनकी शिकायतें दर्ज करेंगे। इस अभियान की शुरुआत भागलपुर और पूर्णिया से हो रही है और यह बिहार के अन्य जिलों में भी धीरे-धीरे लागू होगा।
निगरानी ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए लोगों को अक्सर पटना आना पड़ता था, जिससे उन्हें समय और पैसे की दिक्कत होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए ब्यूरो ने यह नया कदम उठाया है। अब अधिकारी स्वयं लोगों तक पहुंचेंगे ताकि शिकायत दर्ज करना आसान हो और भ्रष्टाचारियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। यह पहल बिहार सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है।
इस अभियान की शुरुआत 21 से 23 अगस्त 2025 तक भागलपुर और पूर्णिया से हो रही है। निगरानी ब्यूरो के अधिकारी इन जिलों में पहुंच चुके हैं और लोगों से मिलकर उनकी शिकायतें सुन रहे हैं। भागलपुर में अधिकारी निगरानी ब्यूरो कार्यालय, डीएम कार्यालय और संयुक्त भवन में उपलब्ध रहेंगे। पूर्णिया में भी लोग स्थानीय कार्यालयों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके।
शिकायत दर्ज करने के लिए ब्यूरो ने दो संपर्क नंबर 9939044222 और 6207099360 जारी किए हैं। लोग इन नंबरों पर कॉल करके अपनी शिकायत बता सकते हैं। इसके अलावा ब्यूरो का टोल-फ्री नंबर 1064 भी 24 घंटे उपलब्ध है, जहां भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। निगरानी ब्यूरो पहले से ही ट्रैप केस और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सख्त कार्रवाई करता रहा है, लेकिन यह नई पहल आम लोगों को और सशक्त बनाएगी।
यह अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम है। भागलपुर और पूर्णिया के बाद यह पहल बिहार के अन्य जिलों में भी लागू होगी ताकि हर पीड़ित की आवाज सुनी जाए। ब्यूरो ने लोगों से अपील की है कि वे बिना डर के भ्रष्टाचार की शिकायत करें और इस अभियान में सहयोग दें। यह पहल न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी बल्कि आम लोगों का प्रशासन पर भरोसा भी बढ़ाएगी।